Union Cabinet Decisions: राष्ट्रीय खेल नीति 2025 सहित 4 बड़ी योजनाओं को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

Union Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुए कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई. इसके साथ ही तीन अन्य योजनाओं को भी हरी झंडी दिखा दी गई है.

Union Cabinet Decisions: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में जानकारी दी. उन्होंने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा, ” रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का फोकस विनिर्माण क्षेत्र पर होगा. इसके दो भाग हैं; पहला भाग पहली बार काम करने वालों के लिए है और दूसरा भाग निरंतर रोजगार को समर्थन देने के लिए है.” इस योजना के लिए 1.07 लाख करोड़ रुपये की राशि को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है.

योजना का लक्ष्य

योजना का लक्ष्य 2 वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है. कुल परिव्यय: 99,446 करोड़ रुपये.

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Union Cabinet approves Employment Linked Incentive Scheme – Rs 1.07 Lakh Crores, Research Development and Innovation (RDI) scheme – Rs 1 Lakh Crores, National Sports Policy 2025 and Four-laning of Paramakudi-Ramanathapuram national… pic.twitter.com/kAm0Bl0TtP

— ANI (@ANI) July 1, 2025

इन चार योजनाओं को कैबिनेट की मिली मंजूरी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जिन चार योजनाओं को अपनी मंजूरी दी है, उसमें ये शामिल हैं.

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना – रु. 1.07 लाख करोड़.
अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरएंडडी) योजना – रु. 1 लाख करोड़.
राष्ट्रीय खेल नीति 2025.
परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण – रु. 1,853 करोड़.

अनुसंधान विकास और नवाचार योजना

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा, ” अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) को कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी थी. एएनआरएफ ने इजरायल, अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी जैसे विभिन्न देशों के कार्यक्रमों का अध्ययन किया और परामर्श किया, जिनका अनुसंधान से लेकर उत्पाद तक का अच्छा मानचित्र है. यह कार्यक्रम उसी रोडमैप, सीख और परामर्श के आधार पर बनाया गया है.”

तमिलनाडु में चार-लेन की सड़क परियोजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को तमिलनाडु में 1,853 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-87 के चार-लेन परमकुडी – रामनाथपुरम खंड के निर्माण को मंजूरी दी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना को 1,853 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से हाइब्रिड एन्यूटी(एचएएम) आधार पर विकसित किया जाएगा. इस समय मदुरै, परमकुडी, रामनाथपुरम, मंडपम, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच संपर्क मौजूदा दो-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 87 (एनएच-87) और संबंधित राज्य राजमार्गों पर निर्भर है. परियोजना परमकुडी से रामनाथपुरम तक एनएच-87 के लगभग 46.7 किलोमीटर हिस्से को चार-लेन में बदलेगी. इससे सड़क पर भीड़भाड़ कम होगी, और सुरक्षा में सुधार होगा. साथ ही इससे रामेश्वरम और धनुषकोडी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार तथा औद्योगिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे.