Union Cabinet Decision: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 7,332 करोड़ रुपये का व्यय के साथ रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के ऋण अवधि के पुनर्गठन और 31.12.2024 से आगे विस्तार को मंजूरी दे दी है. ऋण अवधि अब 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दी गई है.
पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण में 5 हजार रुपये की बढ़ोतरी
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत पहली किस्त की ऋण सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और दूसरी किस्त 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है. जबकि तीसरी किस्त 50,000 रुपये बनी रहेगी.
समय पर दूसरा कर्ज चुकाने वाले रेहड़ी-पटरी वाले रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए होंगे पात्र
समय पर अपना दूसरा कर्ज चुकाने वाले रेहड़ी-पटरी वाले आकस्मिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) से जुड़े रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होंगे. साथ ही, खुदरा और थोक लेनदेन के लिए डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनने वाले विक्रेताओं को 1,600 रुपये तक का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा.
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कैबिनेट ने 2030 राष्ट्रमंडल खेल की दावेदारी को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने बुधवार को भारत की 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दावेदारी को मंजूरी दे दी. कैबिनेट ने ‘विश्व स्तरीय स्टेडियमों, अत्याधुनिक अभ्यास सुविधाओं और खेल संस्कृति’ के कारण अहमदाबाद को आदर्श मेजबान बताया. भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के सहमति जताने के कुछ दिन बाद ही यह फैसला आया. भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 की दावेदारी की इच्छा जताने वाला आशय पत्र जमा कर दिया है.
