BMRY के तहत 35000 रुपये की नौकरी दे रही मोदी सरकार, लिया जा रहा 1280 रुपये शुल्क, जानें क्या है सच
BMRY के तहत 35000 रुपये की नौकरी दे रही मोदी सरकार, लिया जा रहा 1280 रुपये का शुल्क, जानें क्या है सच, PIB Fact Check
PIB Fact Check: भारतीय मिशन रोजगार योजना (BMRY) के तहत सरकार 35000 रुपये प्रति माह की नौकरी दे रही है. आवेदन को वेरिफाई करने के लिए 1280 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ता है. सोशल मीडिया में ऐसा एक मैसेज आपको भी मिला होगा. इस तरह के मैसेज में आये किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले इस खबर को जरूर पढ़ लीजिए.
सोशल मीडिया में जो मैसेज वायरल है, उसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की भारतीय मिशन रोजगार योजना के तहत उम्मीदवार द्वारा आवेदन शुल्क देने पर ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जा रहा है. ट्रेनिंग के दौरान 35 हजार रुपये के अलावा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से रहने, खाने की सुविधा मुफ्त में दी जायेगी.
जो मैसेज सोशल मीडिया में भेजे जा रहे हैं, उसमें एक फॉर्म भी भेजा जा रहा है. उसके ऊपर लिखा है- बीएमआरवाई ट्रेनिंग कॉल लेटर (BMRY Training Call Letter). इस लेटर में आवेदन करने वालों का पूरा डिटेल है. ट्रेनिंग का समय भी दिया गया है. साथ ही यह भी बताया गया है कि कब से कब तक ट्रेनिंग होगी. कॉल लेटर में आवेदन करने वाले की केटेगरी में ट्रेनी लिखा गया है.
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बीएमआरवाई ट्रेनिंग कॉल लेटर में लिखा गया है- सूचित किया जाता है कि उपरोक्त उम्मीदवार को भारत सरकार के भारतीय मिशन रोजगार योजना के अंतर्गत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि (LDC) के पद पर नियुक्त किया गया है. आवेदनकर्ता व स्नातक उत्तीर्ण आवेदन ऑफिस कार्य के लिए नियुक्त किये जायेंगे. भारतीय मिशन रोजगार योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि (LDC) का वेतन 35,000 रुपये, दोपहर का खाना (केवल ट्रेनिंग के दौरान) मिलेंगे.
केंद्र सरकार की भारतीय मिशन रोजगार योजना के तहत उम्मीदवार द्वारा आवेदन शुल्क देने पर ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाने का दावा किया जा रहा है#PIBFactCheck
➡️यह दावा फर्जी है
➡️@MSDESkillIndia द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है
➡️ऐसी ठगी से सावधान रहें pic.twitter.com/SylXABjYpz
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 19, 2022
इसके अलावा प्रॉविडेंट फंड, चिकित्सा सुविधा, आपातकालीन दुर्घटना बीमा, मकान का किराया (अगर स्थायी पते से किसी दूसरे शहर में नियुक्ति होती है, तो उसकी जानकारी विभाग को देना अनिवार्य है) जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इसमें आगे लिखा गया है- आशा की जाती है कि विभाग के सभी नियम व शर्तों का पालन करते हुए एवं तमाम दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए योजना का लाभ उठायेंगे.
इस वायरल मैसेज में आवेदक के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी है. आगे लिखा है कि उम्मीदवार के द्वारा वेरिफिकेशन शुल्क के रूप में 1280 रुपये जमा करवाना अनिवार्य है. कहा गया है कि यह राशि रिफंडेबल है. यह राशि आवदेन शुल्क की प्राप्ति के 72 घंटे के अंदर जमा करवानी होगी. अगर आवेदन की इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तो आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा.
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के नाम पर कोई भी बेरोजगार व्यक्ति इस मैसेज के झांसे में आ जायेगा. लेकिन, आप इसके झांसे में मत आइएगा. PIB Fact Check ने इस वायरल मैसेज की सच्चाई का विभाग से पता लगाया, तो मालूम हुआ कि सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चलायी जा रही. यह दावा सरासर फर्जी है. यह पूरी तरह से साइबर क्रिमिनल्स की ओर से बिछाया गया जाल है, जिससे आपको सावधान रहना है.
अगर आपने इस मैसेज के साथ दिये गये किसी भी लिंक को क्लिक किया, तो आपकी गाढ़ी कमाई ये लोग उड़ा सकते हैं. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने कहा है कि @MSDESkillIndia द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलायी जा रही है. ऐसी ठगी से सावधान रहें. अगर आपके किसी परिचित के पास ऐसा मैसेज आया है, तो उसे भी सावधान करें. साथ ही ऐसे किसी भी मैसेज को आप फॉरवर्ड न करें, क्योंकि यह आपके साथ-साथ आपके परिचितों को भी मुश्किल में डाल सकता है.
Posted By: Mithilesh Jha
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