Tribal: पीएम जनमन योजना के तहत चयनित लाभार्थियों में सिर्फ आधे परिवार को मिल सका है पक्का मकान

Tribal: जनजातीय समाज के विकास के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजना चला रही है. विशेष तौर पर कमजोर जनजातीय परिवारों को पक्के मकान मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा है. ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत राज्यों को कुल 4.90 लाख मकानों का लक्ष्य आवंटित किया गया है. राज्यों की ओर से 4.76 लाख से अधिक मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं और 9 फरवरी 2026 तक 2.61 लाख से अधिक मकानों का निर्माण काम पूरा हो चुका है. विशेष तौर पर कमजोर जनजाति परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के मानदंड को काफी हल्का किया है. 

पीएम जनमन के तहत आने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए केवल दो मापदंड तय किया गया. अगर किसी परिवार के पास पक्का मकान या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. वैसे भी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान(पीएम-जनमन) योजना का मकसद आदिवासी समुदाय को तीन साल में आवास, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, दूरसंचार नेटवर्क और स्थायी आजीविका के साधन मुहैया कराना है. 

किस राज्य में क्या है योजना की स्थिति

प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बिहार में 1085 पात्र परिवार की पहचान की गयी है. इसके लिए 985 परिवार को फिलहाल आवास देने को मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी आवास का काम पूरा नहीं हो सका है. झारखंड में ऐसे परिवार 37708 है, जिसके लिए 33237 आवास के निर्माण को मंजूरी मिली है और सिर्फ 18634 आवास बनाने का काम पूरा हुआ है. अब तक चयनित लगभग 50 फीसदी परिवार को ही पक्का मकान मिल सका है. ओडिशा में ऐसे परिवार की संख्या 41138 है और सभी के लिए मकान निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है और 28383 मकान का काम पूरा हो चुका है.

प्रधानमंत्री जनमन योजना के लिए विशेष तौर पर कमजोर कुल 517397 परिवारों को पक्के मकान के लिए पात्र पाया गया है, जिसमें से 476123 मकान के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है और लगभग 261408 मकान का निर्माण काम पूरा हो चुका है. राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री ने यह जानकारी दी.