गोहत्या पर रोक के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें राज्य में गाय और बछड़ों को मारने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी. जानें सरकार की ओर से क्या दिया गया है तर्क.

तमिलनाडु सरकार का कहना है कि मद्रास हाईकोर्ट का आदेश राज्य के तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, 1958 के खिलाफ है. इस कानून के तहत 10 साल से अधिक उम्र की ऐसी गायों के वध (मारने की अनुमति) की अनुमति है, जो काम करने या प्रजनन के लिए उपयुक्त नहीं हैं. ऐसी गायों को संबंधित अधिकारी से प्रमाणपत्र मिला होना चाहिए. सरकार ने दलील दी कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, स्लॉटर हाउस नियम, 2001 और राज्य के अन्य स्थानीय निकाय कानून पशुओं के वध को कंट्रोल करते हैं, लेकिन पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाते.