जजों की रिटायरमेंट उम्र पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 14 दिनों का दिया अल्टीमेटम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के प्रस्ताव को वित्तीय तंगी की दलील देकर खारिज नहीं किया जा सकता. सभी राज्य सरकारों को दो सप्ताह के भीतर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया है.

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि न्याय प्रणाली का सुचारू संचालन और न्यायपालिका की दक्षता सर्वोपरि है, ऐसे में वित्तीय तंगी की दलील देकर न्यायिक अधिकारियों के सेवा विस्तार या सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया जा सकता.