नये संसद भवन में हो रहे खर्च को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े होते रहे हैं ऐसे में इस विवाद को करम करने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है यह भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जरूरी है.
देश में कोरोना संक्रमण का खतरा है, ऐसे कई क्षेत्र है जहां सरकार के आर्थिक सहयोग की जरूरत है. नयी योजनाओं की मदद से सरकार को लोगो की मदद करनी चाहिए ऐसे में देश में नये संसद भवन की क्या जरूरत थी ?
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लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने लंबी बातचीत की. इस बातचीत में उनसे कई मुद्दों पर सवाल किये गये जिसमें स्टैडिंग कमेटी के अनलॉन संचालन पर सवाल किया गया इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमें ऑनलाइन बैठक के लिए कड़े नियम रोकते हैं.
लोकसभा का 266 नियम स्पष्ट कहता है कि स्टैडिंग कमेटी की बैठ प्राइवेट होनी चाहिए जरूरी होने पर ही इसे सार्वजनिक किया जा सकता है इसके लिए भी विशेष आदेश की आवश्यकता होती है.
इस बातचीत में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से दस सवाल किये गये इनमें से एक महत्वपूर्ण सवाल नये लोकसभा भवन के निर्माण को लेकर भी पूछा गया. उनके प्रमुख रूप से पूछा गया कि संक्रमण काल में कई सांसद अपने जिले के अस्पतालों में भरती है उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही है.वेतन और फंड में कटौती की गयी है क्या इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, वेतन और फंड में कटौती करने का फैसला सरकार का है . इस मुद्दे पर जब चर्चा हो रही थी सरकार ने पूरा ध्यान दिया और उनकी परेशानियां भी सुनी. यह मुद्दा सरकार का है. इसी सवाल के साथ उनसे यह भी पूछा गया कि नयी नया संसद भवन के निर्माण पर विवाद हो रहा है .
इस सवाल पर उन्होंने कहा, सरकार ने इस पर सहमति तब दी है जब दोनों सदनों में इस पर एक मत आया है. सभी ने नये बिल्डिंग की जरूरत को समझा और सहमति दी सरकार सदन की अनुमति के बगैर यह फैसला नहीं ले सकती .
सभी पार्टी के सभी कमेटी के लोगों की सहमति है इसमें कोई एक व्यक्ति इसका फैसला नहीं ले सकता है. नयी बिल्डिंग की जरूरत महसूस होगी अगर आप भविष्य में आने वाली जरूरतों को याद करेंगे. हमारी पुरानी बिल्डिंग अच्छी है लेकिन उसे और बड़ी करने की , जगह बढ़ाने की संभावना नहीं है. हमें सुरक्षा और नयी तकनीक को ध्यान में रखते हुए इस पर काम करना होगा.
