Manipur Crisis : क्या मणिपुर में लगेगा राष्ट्रपति शासन ? क्या होगा केंद्र का अगला कदम

Manipur Crisis : मणिपुर का अगला सीएम कौन होगा? क्या मणिपुर में लगेगा राष्ट्रपति शासन ? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं.

Manipur Crisis : मणिपुर का अगला सीएम कौन होगा? यह अब भी सवाल ही बना हुआ है. मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के रविवार को इस्तीफा देने के बाद, उनके स्थान पर नए चेहरे को चुनना बीजेनी के लिए अगला बड़ा काम है. इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर आम सहमति बनाने के लिए समय ले सकता है. इंफाल में राजभवन की ओर से बयान जारी किया गया है. इसके अनुसार, राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने एन बीरेन सिंह को “वैकल्पिक व्यवस्था” होने तक पद पर बने रहने को कहा है. सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में बैठक चल रही है. इसके बाद राज्यपाल को अगले कदम के बारे में बता दिया जाएगा.

क्या मणिपुर में लगेगा राष्ट्रपति शासन ?

सूत्रों ने बताया कि इस्तीफा देते समय सिंह ने सिफारिश की थी कि विधानसभा को निलंबित रखा जाए. हालांकि, चूंकि अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे पार्टी के अधिकांश विधायकों का समर्थन प्राप्त हो, इसलिए केंद्र को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है. बीरेन के इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद, राज्यपाल भल्ला ने एक अधिसूचना जारी की. इसमें विधानसभा को बुलाने के पिछले आदेश को “अमान्य और अमान्य” घोषित किया गया, जिसे सोमवार को बुलाया जाना था.

मणिपुर के एक बीजेपी नेता ने कहा, ”मुख्यमंत्री ने विधानसभा को निलंबित करने की सिफारिश की है. केंद्र द्वारा इस पर कोई निर्णय लिए जाने तक बीरेन सिंह कार्यवाहक के रूप में काम करते रहेंगे.” राज्यपाल भल्ला कुछ दिनों के अंदर केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है.

केंद्र सरकार मणिपुर पर लेना चाहती है समय

संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, राष्ट्रपति शासन की घोषणा दो महीने के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जानी चाहिए. सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार संसद में जाने से पहले और समय लेना चाहती है. बजट सत्र का पहला भाग, हालांकि 13 फरवरी तक निर्धारित है, लेकिन बुधवार को रविदास जयंती के कारण छुट्टी होने के कारण दो द��न पहले ही स्थगित होने की संभावना है. बजट सत्र 10 मार्च को फिर से शुरू होने वाला है. यह 4 अप्रैल को समाप्त होगा. यदि संसद के अवकाश के बाद राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो यह मामला अगली बैठक में ही सामने आ सकता है.