2029 से पहले 21 राज्यों में लागू होगा UCC, अमित शाह बोले- घुसपैठियों की पहचान कर डिपोर्ट करेंगे
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा करते हुए कहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले NDA शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो जाएगी. उन्होंने घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की प्रतिबद्धता जताई.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 सितंबर को समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले NDA शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो जाएगी. शाह ने कहा कि कई राज्यों में इसे पहले ही लागू किया जा चुका है और बाकी राज्यों में भी काम जारी है.
मुस्लिम महिलाओं को मिले समान अधिकार
अमित शाह ने कहा कि तीन तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा, “तीन तलाक को समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं. अमित शाह ने भरोसा जताया कि 2029 से पहले बीजेपी-NDA शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू होगा. उदाहरण के लिए, अब मुस्लिम महिलाओं को शादी के बाद भी अपने नाम पर संपत्ति रखने और विरासत में बराबर का हिस्सा पाने का अधिकार मिला है, जो पहले संभव नहीं था.
शादी, तलाक और विरासत के नियम होंगे समान
UCC के तहत शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्मों के लिए समान नियम लागू करने का प्रावधान है. उत्तराखंड समेत कुछ राज्यों में UCC लागू हो चुका है. अब केंद्र सरकार की सहयोगी राज्य सरकारों के स्तर पर भी इसे लागू करने की तैयारी तेज होने का दावा किया जा रहा है.
घुसपैठियों की पहचान कर डिपोर्ट करेंगे
अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अवैध रूप से देश में दाखिल हुए घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और कानून के मुताबिक उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा.शाह ने बातचीत के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की 25 साल की यात्रा का भी उल्लेख किया.
2029 में होगा अगला लोकसभा चुनाव
अगला लोकसभा चुनाव 2029 में होना है. ऐसे में अमित शाह का 2029 से पहले 21 राज्यों में UCC लागू करने का बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह बयान चुनावी वर्ष की शुरुआत से पहले पार्टी के एजेंडे को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. NDA शासित राज्यों में इसे लागू करने के लिए राज्य स्तर पर कानून और प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की भूमिका रहेगी.
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