I.N.D.I.A के PM कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल क्यों न हों? AAP ने समर्थन में बतायीं खूबियां

विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस’ (I-N-D-I-A) की तीसरी और अहम बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होना तय है. इसके लिए सभी 26 दिल के दिग्गज नेता एक-एक कर मुंबई पहुंच रहे हैं. इस बीच गंठबंधन में शामिल दल आम आदमी पार्टी ने एक ऐसी मांग रख दी है, जिससे ‘इंडिया’ में जरूर खलबली मच गयी होगी.

आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग की

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बैठक से पहले मांग की है कि उनके नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए. आम आदमी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनें. इतनी कमरतोड़ महंगाई में भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगाई सबसे कम है. मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, फिर भी सरप्लस बजट पेश किया गया है. वह लोगों के मुद्दे उठाते हैं और एक चुनौतीकर्ता के रूप में उभरते हैं. दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ‘इंडिया’ गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग की.

#WATCH | AAP's Chief National Spokesperson Priyanka Kakkar says, "If you ask me, I would want Arvind Kejriwal to be the Prime Ministerial candidate. Even in such back-breaking inflation, the national capital Delhi has the lowest inflation. There is free water, free education,… pic.twitter.com/vMUquowQU6

— ANI (@ANI) August 30, 2023

विपक्षी गठबंधन की कल से मुंबई में शुरू हो रही बैठक में संयुक्त रणनीति पर होगी चर्चा

विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के नेता गुरुवार से शुरू हो रही दो दिवसीय बैठक में गहन चर्चा के लिए तैयार हैं और इस दौरान वे एक समन्वय समिति तथा गठबंधन के ‘लोगो’ की घोषणा करेंगे. विपक्षी नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रचार रणनीति तथा अपने सदस्यों के बीच मतभेदों को हल करने पर चर्चा करेंगे. उनके गठबंधन के साझा न्यूनतम कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने, देशभर में आंदोलन करने के लिए संयुक्त योजनाएं बनाने और सीटों के बंटवारे के लिए कुछ समितियों की घोषणा करने की भी संभावना है.

विपक्षी दलों की बैठक में गठबंधन के लिए सचिवालय की भी हो सकती है घोषणा

विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के अपने घटक दलों के बीच सुचारू समन्वय के लिए एक सचिवालय की घोषणा करने की भी संभावना है और यह राष्ट्रीय राजधानी में बनाया जा सकता है. इसके अलावा, सदस्य गठबंधन की अगुवाई करने के लिए एक संयोजक या अध्यक्ष के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे.

नीतीश कुमार संयोजक पद की दौड़ में सबसे आगे

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयोजक पद की दौड़ में सबसे आगे हैं. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी गठबंधन का प्रमुख नियुक्त किए जाने की चर्चा है. सूत्रों ने बताया, कुमार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह संयोजक पद की दौड़ में शामिल नहीं हैं जबकि सोनिया गांधी ने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि वह इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं.

‘इंडिया’ गठबंधन में और भी दल हो सकते हैं शामिल

ऐसी अटकलें भी हैं कि मुंबई की बैठक में 26 दलों वाले इस विपक्षी गठबंधन में कुछ और क्षेत्रीय दल भी शामिल हो सकते हैं. यह पटना और बेंगलुरु के बाद इस गठबंधन की तीसरी बैठक है. गठबंधन की पहली बैठक जून में पटना में, जबकि दूसरी बैठक जुलाई में बेंगलुरु में हुई थी, जहां इसे ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) नाम दिया गया. कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन मुंबई में अपनी बैठक में भाजपा चले जाओ का नारा देगा.

‘इंडिया’ गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के लिए कई सक्षम उम्मीदवार

नाना पटोले ने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के लिए कई सक्षम उम्मीदवार हैं. उन्होंने दावा किया कि कुछ दल जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक हैं, वे भी विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं. प्रस्तावित बैठक के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मिलिंद देवड़ा ने ‘इंडिया’ के घटक दलों के बीच ‘बढ़ते तालमेल’ को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि इसका सर्वोत्तम उदाहरण महाराष्ट्र है. बैठक के मद्देनजर कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा कि गठबंधन के साझेदारों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को ज्यादातर राज्यों में अंतिम रूप दे दिया गया है.