G 20: सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत कर रहा है हर संभव प्रयास

जी 20 संसद के 10वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पीएमजीकेवाई, पोषण अभियान, मातृ वंदन योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत योजना का अहम योगदान है. इन योजनाओं के कारण भारत से भूख और गरीबी का उन्मूलन करने के साथ-साथ स्वास्थ्य को विशेषाधिकार के बजाय नागरिकों का मूल अधिकार बनाने में मदद मिली है.

G 20: वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना(पीएमजीकेवाई), पोषण अभियान, मातृ वंदन योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत योजना का अहम योगदान है. इन योजनाओं के कारण भारत से भूख और गरीबी का उन्मूलन करने के साथ-साथ स्वास्थ्य को विशेषाधिकार के बजाय नागरिकों का मूल अधिकार बनाने में मदद मिली है. ‘भूख, गरीबी और असमानता के खिलाफ लड़ाई में संसद का योगदान’ विषय पर जी 20 संसद के 10वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने यह बात कही.

 राज्य सभा के उपसभापति के नेतृत्व में जी 20 संसदों के 10वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल में ब्राजील के दौरे पर है. इस दौरान हरिवंश का सीनेट के अध्यक्ष रोड्रिगो पाचेको और ब्राजील कांग्रेस में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष आर्थर लीरा द्वारा ब्रासीलिया में P20 बैठकों के लिए हार्दिक स्वागत किया. उन्होंने रूस के फेडरेशन काउंसिल के उपाध्यक्ष कॉन्स्टेंटिन कोशेचेव के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा एवं संसदीय सहयोग में भारत और रूस के बीच साझेदारी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की.  

सतत विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी

सतत विकास को बढ़ावा देने में संसदों की भूमिका विषय पर बोलते हुए हरिवंश ने कहा कि वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करते हुए पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है.  वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, बांध सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ अर्थात पर्यावरण हेतु जीवनशैली का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व की 17 फीसदी आबादी के बावजूद भारत द्वारा मात्र 4 फीसदी कार्बन उत्सर्जन, वर्ष 2030 की समय-सीमा से 11 वर्ष पहले एनडीसी लक्ष्य हासिल करने, 100 गीगावाट हरित ऊर्जा स्थापित करने, आईएसए, आईआरआईएस और सीडीआरआई जैसी पहलों को प्राथमिकता दी जा रही है.

भारत में अब 96.35 फीसदी घरों में खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन है. वहीं 99.29 फीसदी ग्रामीण परिवारों की पेयजल के बेहतर स्रोतों तक पहुंच है और 100 फीसदी घरों में बिजली उपलब्ध है. सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण, सामूहिक प्रयासों और मजबूत कार्रवाई समय की मांग है. उपसभापति ने दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की नेशनल असेंबली की उपाध्यक्ष एनेलिस लोट्रिएट से भी मुलाकात की और अगले वर्ष दक्षिण अफ्रीका में होने वाले P20 के सफल आयोजन के लिए भारत का समर्थन व्यक्त किया. इसके अलावा, उन्होंने दक्षिण कोरिया, तुर्की, सिंगापुर, इटली, पुर्तगाल, फ्रांस के प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं और आईपीयू के अध्यक्ष और तंजानिया की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष तुलिया एक्सन से भी मुलाकात की.