इन 10 राज्यों में फिर तबाही मचाने लगा कोरोना, केंद्र का राज्यों को कड़े प्रतिबंध लगाने का निर्देश

India Corona Update नयी दिल्ली : कोरोना (Coronavirus) की दूसरी लहर अभी थमी भी नहीं है कि एक बार फिर नये मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं. पिछले कई दिनों से देश में 40,000 से ज्यादा नये मामले हर रोज दर्ज किये जा रहे हैं. जिसमें करीब आधे मामले अकेले केरल से आ रहे हैं. अब 10 ऐसे राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की है, जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. केंद्र ने राज्यों से कड़े प्रतिबंध लगाने को कहा है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से उन जिलों में सख्त प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये हैं, जहां पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी या उससे ज्यादा है. केंद्र ने भीड़ को रोकने के लिए सख्त उपाय की भी वकालत की है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओड़िशा, असम, मेघालय, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और मणिपुर वे दस राज्य हैं, जहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

राजेश भूषण ने कहा कि राज्यों को जांच में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि संक्रमण तेजी से न फैले. राज्यों को टीकाकरण की गति भी बढ़ानी होगी. संक्रमित लोगों की निगरानी की जानी चाहिए, जिससे जानें बचायी जा सकें. उन्होंने कहा कि अभी भी 80 फिसदी लोग होम आइसोलेशन में हैं. उनकी निगरानी भी जरूरी है.

कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राजेश भूषण ने शनिवार को राज्यों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा-निर्देश दिये. केंद्र के लिए केरल एक बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है. यहां पिछले कुछ दिनों से 20 हजार से ज्यादा नये मामले दर्ज किये जा रहे हैं. केरल सरकार ने राज्य में विकेंड लॉकडाउन लागू किया है. आज रविवार को जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी चीजें बंद हैं. पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटी है.

केंद्र ने राज्यों को दिया विशेष राहत पैकेज

केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य व्यवस्था तैयारियां (ईसीआरपी-2) पैकेज के तहत राज्यों को स्वास्थ्य ढांचा सुधारने के लिए 15 प्रतिशत राशि जमा की है. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 1827.80 करोड़ रुपये की राशिजारी की गयी है. इसमें सबसे अधिक 281.98 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को मिले हैं. बिहार को 154 करोड़ रुपये, राजस्थान को 132 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश को 131 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.

Posted By: Amlesh Nandan.