सिंधु जल संधि निलंबित करने के फैसले के बीच सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा- 'हम कभी भी सिंधु जल समझौता…'

Omar Abdullah on Indus Water Treaty: पहलगाम पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है. भारत सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है.

Omar Abdullah on Indus Water Treaty: सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के फैसले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है. केंद्र सरकार के इस फैसले पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार ने हमले के बाद कुछ ठोस कदम उठाए है. उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे हैं. उन्होंने कहा कि यहां के लोगों ने उसे हमेशा से अनुचित दस्तावेज माना है.

उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा?

सिंधु जल संधि को निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा “भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं. जहां तक ​​जम्मू-कश्मीर का सवाल है, हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे हैं. हमारा हमेशा से मानना ​​रहा है कि सिंधु जल संधि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए सबसे अनुचित दस्तावेज है.” बता दें, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया है. इसी के तहत पाकिस्तान पर प्रहार करते हुए भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया है.

#WATCH श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर: सिंधु जल संधि को निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, "भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जहां तक ​​जम्मू-कश्मीर का सवाल है, हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे हैं। हमारा हमेशा से मानना… pic.twitter.com/nMayakTHkD

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 25, 2025

सुरक्षा की जानकारी के लिए कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं दौरा- उमर अब्दुल्ला

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इससे पहले शुक्रवार को कहा कि उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों को देश के विभिन्न शहरों में भेजा है. जम्मू कश्मीर के सीएम ने कहा कि मंत्रियों की इन यात्राओं का मकसद संबंधित राज्य सरकारों के साथ प्रयासों का समन्वय करना और जम्मू कश्मीर के निवासियों की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करना है.