Climate Change: भीषण गर्मी से निपटने के लिए सरकार ने तैयार किया है एक्शन प्लान

Climate Change: वैश्विक स्तर पर मौसम में बदलाव का प्रतिकूल असर दिख रहा है. मौसम में बदलाव के कारण तापमान दुनिया के अधिकांश देशों में बढ़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है. इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी समीक्षा रिपोर्ट में भी मौसम में आए बदलाव के कारण तापमान बढ़ने की बात कही गयी है. हाल के वर्षों में देखा गया है कि देश के उत्तरी और केंद्रीय हिस्से में हीटवेव के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. भारतीय मौसम विभाग के विश्लेषण के अनुसार उत्तर और केंद्रीय भारत में पहले के मुकाबले हीटवेव की संख्या बढ़ी है.

हीटवेव के कारण आम लोगों के अलावा किसानों को भी कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इस हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्यों की मदद से कई कदम उठाए गए हैं. सरकार का मानना है कि आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं. इसे देखते हुए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज और स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लागू किया गया है.

इसके अलावा केंद्र सरकार ने क्लाइमेट चेंज के खतरे से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर पहल की है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस और आपदा से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह का सक्रिय सदस्य बना है. भारत आने वाले समय में कार्बन उत्सर्जन का कम करने के वैश्निक लक्ष्य को हासिल करने के लिए हरसंभव कदम उठा रहा है. लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी. 

भावी खतरों से निपटने के लिए शोध को बढ़ावा

भारतीय मौसम विभाग देश के विभिन्न शोध केंद्रों के साथ मिलकर प्रतिकूल मौसम के हालात से निपटने के लिए कई कदम उठा रहा है. इसके तहत निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणाली को बेहतर करने का काम किया जा रहा है ताकि अनुकूल मौसम की स्थिति में जान-माल को कम से कम नुकसान हो सके. देश के 23 राज्यों में भीषण गर्मी से निपटने के लिए हीट एक्शन प्लान तैयार किया गया है. इस प्लान को तैयार करने में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और राज्य सरकारों का सहयोग रहा है.

देखा गया है कि भीषण गर्मी के कारण फसलों के उत्पादन पर असर पड़ता है. कई क्षेत्रों में इसके कारण सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिसके कारण खाद्य महंगाई बढ़ी है. सरकार की ओर से समय पर उठाए गए कदमों के कारण आम लोगों को महंगाई से राहत मिली. प्रतिकूल हालात से निपटने के लिए सरकार ने जरूरी खाद्य उत्पादों का बफर स्टॉक बढ़ाया और समय पर इसे खुले बाजार में उतारने का फैसला लिया. 

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