IT Survey At BBC: सर्वे के बाद विभाग को बीबीसी के दस्तावेजों में मिली गड़बड़ी, जारी किया बयान

IT Survey At BBC : आयकर विभाग ने इस मामले पर कहा कि सर्वेक्षण के दौरान, विभाग ने संगठन के संचालन से संबंधित कई साक्ष्य एकत्र किए, जो इंगित करते हैं कि कुछ प्रेषणों पर कर का भुगतान नहीं किया गया है, जिन्हें समूह की विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में आय के रूप में प्रकट नहीं किया गया है.

IT Survey At BBC: आयकर विभाग ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर दावा किया कि बीबीसी द्वारा दिखाया गया आय या लाभ संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है. गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद के बीच विभाग द्वारा किए गए ‘सर्वे’ के बाद यह बयान आया है, जो गुरुवार रात 58 घंटे से अधिक समय के बाद समाप्त हुआ. एक बयान में, विभाग ने कहा कि सर्वेक्षण से पता चला है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं (अंग्रेजी के अलावा) में सामग्री की पर्याप्त खपत के बावजूद, दिखाई गई आय संचालन के अनुपात में नहीं है.

जानिए आयकर विभाग ने क्या कहा

आयकर विभाग ने इस मामले पर कहा कि सर्वेक्षण के दौरान, विभाग ने संगठन के संचालन से संबंधित कई साक्ष्य एकत्र किए, जो इंगित करते हैं कि कुछ प्रेषणों पर कर का भुगतान नहीं किया गया है, जिन्हें समूह की विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में आय के रूप में प्रकट नहीं किया गया है.

सीबीडीटी ने मीडिया संगठन का नाम लिए बिना दिया बयान

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मीडिया संगठन का नाम लिए बिना बयान में कहा कि आयकर दलों ने कर्मचारियों के बयान, डिजिटल सबूत और दस्तावेजों के रूप में महत्वपूर्ण सबूतों का पता लगाया है. अधिकारियों ने कहा कि यह बयान ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) से संबंधित है. बयान के मुताबिक सर्वेक्षण के दौरान कई विसंगतियां पाई गईं. सर्वेक्षण 14 फरवरी को दिल्ली और मुंबई स्थित बीबीसी कार्यालयों में शुरू किया गया था और गुरुवार की रात लगभग 60 घंटों के बाद समाप्त हो गया.

‘सहायक कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया गया’

अधिकारियों ने कहा कि सर्वे से यह भी पता चला है कि सहायक कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया गया है, जिसके लिए भारतीय इकाई द्वारा संबंधित विदेशी संस्था को प्रतिपूर्ति की गई है. इस तरह के प्रेषण भी रोके गए टैक्स के अधीन होने के लिए उत्तरदायी थे, जो नहीं किया गया है. आगे, सर्वे में स्थानांतरण मूल्य निर्धारण दस्तावेज़ीकरण के संबंध में कई विसंगतियां और विसंगतियां भी सामने आई हैं.