नयी दिल्ली: नोटबंदी पर सरकार एक और सख्त कदम उठा सकती है. सरकार नया अध्यादेश जारी कर सकती है. न्यूज चैनल एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार अध्यादेश में 500 व 1000 के पुराने नोटों को सीमा से अधिक रखने पर सजा का प्रावधान किया जा रहा है.
इसका मकसद यह है कि किसी के पास ये नोट 10 हजार से ज्यादा नोट न रहें. नियम का उल्लंघन करने पर 50000 रुपये का आर्थिक दंड या जब्त राशि का पांच गुना, जो भी ज्यादा होगा, जुर्माने के तौर पर देना पड़ सकता है. नगरीय मजिस्ट्रेट इस कानून से जुड़े उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करेगा. मालूम हो कि पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर को समाप्त हो रही है. हालांकि इसके बाद भी 31 मार्च 2017 तक आरबीआइ के काउंटरों पर पुराने नोटों को सीधे जमा कराया जा सकता है.
अब लोग स्वेच्छा से चुकायेंगे टैक्स
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए भारत को अब टैक्सेशन के निचले स्तर पर जाने की जरूरत है. टैक्सेशन की दर नीचे होने से सेवा क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बनेगा. यह प्रतिस्पर्धा वैश्विक स्तर की होगी. आनेवाले वक्त में सेवाओं में एक यही महत्वपूर्ण बदलाव महसूस करेंगे. वित्त मंत्री के इस बयान को टैक्स स्लैब में छूट से जोड़ कर देखा जा रहा है. उन्होंने यह बात राष्ट्रीय अकादमी के आंतरिक राजस्व सेवा अधिकारियों के 68वें बैच के पेशेवर प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही.
जो टैक्स बनता है, उसे अदा करना हमारी जिम्मेदारी
जेटली ने आगे कहा कि आनेवाले दशकों में ऐसा माहौल बनेगा कि लोग नियमानुसार स्वेच्छा से टैक्स अदा करेंगे. ऐसा ढांचा तैयार हो रहा है. वैसे करदाताओं को यह समझना चाहिए कि वैध टैक्स का भुगतान उनकी जिम्मेदारी है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि लोग अपने-अपने हिस्से के टैक्स का भार खुद वहन करें. टैक्स चोरों पर आनेवाले दिनों में सख्ती की ओर संकेत करते हुए कहा कि जेटली ने कहा कि अब वो दौर जा रहा है, जब इसे ‘कुशलता ‘के रूप में देखा जाता था. हम चाहते हैं कि जो टैक्स बनता है, उसे अदा करना हमारी जिम्मेदारी है.अन्यथा गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा. जीएसटी का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स संग्रहकर्ताओं को अपने कौशल को निखारना होगा, क्योंकि केंद्र व राज्यों का अप्रत्यक्ष टैक्स अंतत: एक होने जा रहा है.
नये साल में सस्ते लोन का तोहफा !
मुंबई. बैंकों में बढ़े जमापूंजी का लाभ आम लोगों को मिल सकता है. कई बैंक एक जनवरी से कार व होम लोन सस्ते कर सकते हैं. इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की पिछले हफ्ते एक मीटिंग में कुछ बड़े बैंकों के सीइओ ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से चर्चा के बाद ब्याज दरों में कमी पर विचार किया है.
फसल ऋण भुगतान के िलए अतिरिक्त 60 दिन
मुंबई. नोटबंदी से प्रभावित किसानों को राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने उन्हें नवंबर-दिसंबर में बकाया फसल ऋण के भुगतान के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया है. इसका लाभ वे किसान उठा पायेंगे, जिनके ऋण भुगतान की तारीख एक नवंबर से 31 दिसंबर, 2016 है.
डिजिटल भुगतान : 15000 विजेताओं को पुरस्कार
नयी दिल्ली. डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के तहत आठ करोड़ डिजिटल लेन-देनों में से 15000 विजेताओं (नौ नवंबर से 21 दिसंबर)को चयन किया गया है. िवजेताओं के खातों में 1000 का कैशबैक दिया जायेगा.
