नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने केंद्र के सीएनजी और पीएनजी कीमतों में कटौती करने के निर्णय का आज श्रेय लेने का प्रयास करते हुए कहा कि यह निर्णय उसके इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद ही आया है.
सरकार की ओर से यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर तथ्यों को दुरुस्त करना चाहती है क्योंकि केंद्र सरकार और कांग्रेस कीमतों में कटौती झूठे ही श्रेय लेने का प्रयास कर रही हैं.’’ सीएनजी की कीमतों में करीब 15 रुपये प्रति किलोग्राम और पाइपलाइन रसोई गैस में करीब पांच रुपये कटौती करने का निर्णय किया गया है.
आप सरकार ने केंद्र की सीएनजी वितरण नीति को चुनौती देते हुए गत 29 जनवरी को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. केंद्र की इस नीति से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को प्राकृतिक संसाधन से वंचित किया गया था जिससे उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो गई थी.
