सरकार ने तीन बैंकों में तरजीही शेयरों को इक्विटी में परिवर्तित करने को मंजूरी दी

नयी दिल्ली: सरकार ने तीन बैंकों .इंडियन बैंक, यूको बैंक और विजया बैंक. में अपने तरजीही शेयरों को इक्विटी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इससे इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ेगी.

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज यहां यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इन बैंकों में दीर्घकालिक गैर.संचयी तरजीही शेयरों को सरकार के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने को मंजूरी दे दी गई है.फैसले के बारे में और विस्तार से बताते हुये उन्होंने कहा, ‘‘इन तीन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ेगी और सरकार का लाभांश हिस्सा भी बढ़ेगा. इसके बाद हम बेसल.तीन दिशानिर्देशों का पूरी तरह अनुपालन करने की स्थिति में होंगे. इसे टीयर.एक पूंजी माना जायेगा.’’ तरजीही शेयरों के इक्विटी में परिवर्तन के बाद इंडियन बैंक में सरकार की हिस्सेदारी मौजूदा 80 से बढ़कर बढ़कर 82.22 प्रतिशत हो जायेगी.

यूको बैंक में 69.26 से बढ़कर 77.25 प्रतिशत और विजया बैंक में 55.02 प्रतिशत से बढ़कर 71.85 प्रतिशत हो जायेगी.चिदंबरम ने कहा कि सरकार ने इंडियन बैंक, यूको बैंक और विजया बैंक में क्रमश: 400 करोड़ रुपये , 1,823 करोड़ रुपये और 1,200 करोड़ रुपये को इक्विटी में परिवर्तित करने को मंजूरी दे दी. हालांकि, इसके लिये शेयरधारकों और सेबी की मंजूरी तथा अन्य प्राधिकरणों से भी मंजूरी लेनी होगी.

चिदंबरम को राजकोषीय घाटे को 4.8 फीसद तक रोकने का भरोसा –राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी के बावजूद वित्त मंत्री पी चिदंबरम को भरोसा है कि चालू वित्त वर्ष में इसे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.8 प्रतिशत के लक्ष्य पर रखा जा सकेगा.चिदंबरम ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम राजकोषीय घाटे को 4.8 प्रतिशत पर रखेंगे. इस लाल रेखा को लांघने नहीं दिया जाएगा. मुङो पूरा भरोसा है कि यह इसके पार नहीं जाएगा.’’ नवंबर के अंत तक राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 94 प्रतिशत पर पहुंच गया है. वित्त मंत्री से पूछा गया था कि क्या ऐसे में राजकोषीय घाटा लक्ष्य से ज्यादा रह सकता है.

चिदंबरम ने कहा कि सरकार के वित्त की स्थिति दिसंबर में सुधरेगी और राजकोषीय घाटा घटेगा. उन्होंने कहा कि दिसंबर में अग्रिम कर भुगतान आया है और सामान्य वित्तीय नियम जो खर्च को रोकते हैं, भी अपनी भूमिका निभाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि इनका राजकोषीय घाटे पर सकारात्मक असर दिखाई देगा.वित्त वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटा 4.9 प्रतिशत रहा था. सरकार ने इसे चालू वित्त वर्ष में 4.8 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा है. सरकार का लक्ष्य 2016-17 तक राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत पर लाने का है.

इस तरह के संकेत हैं कि सरकार राजकोषीय घाटे पर अंकुश के लिए योजनागत व्यय में एक लाख करोड़ रुपये की भारी कटौती कर सकती है. सरकार को चालू वित्त वर्ष में अभी तक विनिवेश से 3,000 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि विनिवेश लक्ष्य 40,000 करोड़ रुपये का है. देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से नवंबर की अवधि में सालाना लक्ष्य का 93.9 प्रतिशत या 5,09,557 करोड़ रुपये रहा है.