नयी दिल्ली : सरकार ने आज बताया कि उसके समक्ष छह दया याचिकाएं विचारार्थ लंबित हैं. लोकसभा में पी विश्वनाथ के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्यमंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत छह दया याचिकाएं विचारार्थ लंबित हैं.
मंत्री ने बताया कि फांसी की सजा प्राप्त दोषियों को फांसी देने की व्यवस्था वाले जेलों के आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते. सरकार का ऐसी जेलों की संख्या बढ़ाने या इलेक्ट्रिक कुर्सी स्थापित करने तथा अधिक जल्लादों को प्रशिक्षित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत जेल और इससे संबंधित मामले राज्य के विषय हैं.
