नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को विपक्ष का सहयोग मांगा. इसी कवायद के तहत संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले. हालांकि, विपक्षी पार्टियां विवादित भूमि अधिग्रहण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर नरमी बरतने को तैयार नहीं हैं. सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के फायदे के लिए सहयोग की अपील की जबकि संसदीय मामलों के मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कुछ अतिरिक्त कदम उठाने के संकेत दिये.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में इस बात को रेखांकित किया कि संसद के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है. जनता काफी उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ इस सत्र को देखती है. प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भरोसा दिलाया कि आपने जिन मुद्दों का उल्लेख किया है उन पर प्राथमिकताओं के साथ चर्चा की जायेगी. नायडू ने बैठक में नेताओं को बजट सत्र के लिए सरकार के 44 मदों वाले एजेंडे के ब्यौरे से अवगत कराया.
दस जनपथ पहुंचे नायडू : विपक्ष से मेल मिलाप की पहल करते हुए संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने उनके निवास दस जनपथ गये.
नायडू ने इसे ‘अच्छी’ मुलाकात बताया. मामला यह है कि सरकार को खासतौर पर राज्यसभा में अध्यादेशों को कानून का रूप देने में उसके सहयोग की आवश्यकता होगी.
पांच पर सहमति! : संसद के इस बजट सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है जिसमें मोदी सरकार को ऊपरी सदन में अध्यादेशों का स्थान लेने वाले छह विधेयकों को पारित कराना सुनिश्चित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. नायडू ने स्वीकार किया कि कुछ विपक्षी पार्टियों ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ अपनी आपत्ति जतायी है. हालांकि कानून का स्थान लेने वाले पांच अन्य अध्यादेशों पर व्यापक सहमति थी.
गूंजा जासूसी मामला : सर्वदलीय बैठक में जदयू समेत कुछ दलों ने पेट्रोलियम मंत्रलय में जासूसी के मामले को उठाया. ऐसे में सदन के अंदर भी जासूसी मामले की गूंज सुनाई दे सकती है. बैठक के बाद जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि इस मामले में अभी तक जिन्हें पकड़ा गया है, वे महज कठपुतली हैं. बड़ी मछलियों को पकड़ने की जरूरत है. यह सांठगांठ वाला पूंजीवाद है.
खान अध्यादेश में नहीं होगा संशोधन : ओड़िशा जैसे राज्यों की मांग के बावजूद सरकार ने खान अध्यादेश में कोई संशोधन नहीं लाने का फैसला किया है. इसे विधेयक के रूप में मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा में पेश करने की योजना है.
