नयी दिल्लीः कैबिनेट ने आरटीआई में संशोधन को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट के इस कदम से राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे से बाहर हो गये.
गौरतलब है कि सूचना आयोग ने एक फैसले में कहा था कि राजनीतिक दलों को सरकार से वित्तीय मदद मिलती है इसलिए इन्हें जनता के प्रति जबावदेह बनाना चाहिए. सूचना आयोग के इस फैसलेपरलगभग सभी दलों ने आपत्ति जताई थी.
सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आरटीआई संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस मुद्दे पर एक मसौदा नोट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने तैयार किया था.
