नयी दिल्ली : सरकार ने बजट सत्र के अंतिम दिन यानी दस मई से पहले संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने की संभावना से आज इंकार किया. उसने सदन की बैठकों में बाधा पहुंचाने के लिए मुख्य विपक्षी दल भाजपा की परोक्ष आलोचना की. सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक सहित महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की.
संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने यहां संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘जिन राजनीतिक दलों से मैं बात करता हूं, उनमें से अधिकांश सदन की कार्यवाही चलने के इच्छुक हैं. संभवत: केवल एक ही राजनीतिक दल ऐसा है, जो बाधा पहुंचा रही है और लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली को चलने नहीं दे रहा है.’’उन्होंने कहा, ‘‘मेरा प्रयास होगा कि सत्र समाप्त होने से पहले महत्वपूर्ण विधेयक पारित हों.’’ बजट सत्र को दस मई से पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने की संभावना के बारे में पूछने पर कमलनाथ ने ऐसी संभावना से इंकार किया. कांग्रेस का मानना है कि खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण विधेयकों से पार्टी को आगामी चुनावों में मदद मिल सकती है.
बहुचर्चित खाद्य सुरक्षा विधेयक लोकसभा में कल विचार और पारण के लिए पेश किया गया लेकिन हंगामे के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका. कमलनाथ ने कहा कि सदन से बाहर और टीवी स्टूडियो में जो भी मुद्दे उठाये जा रहे हैं और जो बयान दिये जा रहे हैं, वे सदन के भीतर भी दिये जा सकते हैं. इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह का व्यवधान क्यों होता है. मुझे आशा है कि आगे चर्चा होगी.
