नयी दिल्ली : भारतीय राजनीति में अपराधिकरण रोकने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि तमाम कोशिशें की गयीं लेकिन फिर भी इस पर रोक नहीं लग पायी.
चुनाव आयोग ने कोर्ट को सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों से कहा जाना चाहिए कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को टिकट न दें.
वहीं कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह देश में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के मद्देनजर रूपरेखा बनाकर एक सप्ताह के भीतर अदालत में पेश करे.
