मुंबई : जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में हुई हिंसा के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक प्रदर्शन जारी है. करोबारी नगरी मुंबई में भी मंगलवार तड़के तक लोग प्रदर्शन करते दिखे. हाथ में पोस्टर लेकर और हिंसा के खिलाफ नारे लगाते हुए गेटवे ऑफ इंडिया पर बड़ी संख्या में छात्र आंदोलन करते नजर आये. हालांकि इस दौरान एक छात्रा के हाथ में ‘फ्री कश्मीर’ का पोस्टर दिखा जिसके बाद राजनीति में बवाल मच गया है.
इधर, पुलिस ने जानकारी दी कि जेएनयू हमले का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को गेटवे ऑफ इंडिया से हटाकर मुंबई के आजाद मैदान भेजा गया.
Protest is for what exactly?
Why slogans of “Free Kashmir”?
How can we tolerate such separatist elements in Mumbai?
‘Free Kashmir’ slogans by Azadi gang at 2km from CMO?
Uddhav ji are you going to tolerate this Free Kashmir Anti India campaign right under your nose???@OfficeofUT https://t.co/zkWRjxuTqA— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 6, 2020
इस पोस्टर को लेकर न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने भी आलोचना की. जहां महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को आड़े हाथों लिया वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी इसपर प्रश्न खड़े किये. इस पोस्टर को लेकर फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे से सवाल किया कि क्या उन्हें फ्री कश्मीर भारत विरोधी अभियान बर्दाश्त है…फडणवीस ने ‘फ्री कश्मीर’के पोस्टर वाले वीडियो को ट्वीट किया और लिखा कि यह किस बात का प्रदर्शन किया जा रहा है? फ्री कश्मीर के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं ? हम मुंबई में इस तरह के अलगाववादी तत्वों को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं ?
ऐसे पोस्टर देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन को बदनाम कर सकते हैं।
आंदोलन गुमराह हो सकता है।
आंदोलनकारियों को सावधानी बरतनी पड़ेगी।#JNUVoilence का कश्मीर की आज़ादी से क्या रिश्ता ?
कौन हैं ये लोग ? किसने गेटवे पर भेजा इन्हें ?
बेहतर होगा,सरकार इसकी जाँच कराए। pic.twitter.com/oqrzBsqIcT— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) January 6, 2020
संजय निरुपम ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि ऐसे पोस्टर देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन को बदनाम कर सकते हैं. आंदोलन गुमराह हो सकता है. आंदोलनकारियों को सावधानी बरतनी पड़ेगी. #JNUVoilence का कश्मीर की आज़ादी से क्या रिश्ता ? कौन हैं ये लोग ? किसने गेटवे पर भेजा इन्हें ? बेहतर होगा,सरकार इसकी जांच कराए.
