।।राजेन्द्र कुमार।।
लखनऊः नरेन्द्र मोदी सरकार के पहले रेल बजट में उत्तर प्रदेश को भी महत्व मिला. रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने उत्तर प्रदेश का ख्याल रखते हुए रेल बजट में 13 ट्रेने उत्तर प्रदेश के खाते में दर्ज की. इनमें दो जनसाधारण एक्सप्रेस, एक एसी एक्सप्रेस, सात एक्सप्रेस, एक पैसेंजर ट्रेन, एक मेमू और एक डेमू ट्रेन है. परन्तु सूबे के विपक्षी दलों को रेल बजट में मिला नरेन्द्र मोदी सरकार का यह तौहफा पसंद नहीं आया. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल ने रेल बजट में यूपी को मिली ट्रेनों को नाकाफी बताया है. रामगोपाल के अनुसार रेल बजट निराशाजनक है. बजट में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की अनदेखी की गई है. केवल कर्नाटक और गुजरात का ख्याल रखा गया है.
पार्टी महासचिव के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रेल बजट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. कहा गया चाचा (रामगोपाल) के बयान के बाद रेल बजट पर भतीजे (अखिलेश यादव) की प्रतिक्रिया की जरूत नहीं है. वही यूपी कांग्रेस ने रेल बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार रेलवे को निजी हाथों में सौंपकर उसे बेचने की तैयारी कर रही है. दक्षिण भारत को बजट में किनारे किया गया है. उत्तर प्रदेश को भी कुछ खास नहीं मिला है. कांग्रेस प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल के अनुसार रेलवे की खानपान सुविधा बढ़ाने के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री कड़वी दवा देने के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं.
बहुजन समाज पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रेल बजट को निराशाजनक बताया है. मौर्य के अनुसार बजट में कुछ खास लोगों को खुश करने का प्रयास किया गया है. बजट में उत्तर प्रदेश की घोर उपेक्षा की गई है. यहां के लिए सिर्फ सरकार ने लालीपॉप दिया है. इस बजट से जनता को कोई फायदा नहीं होगा. मौर्य ने बजट पेश होने से पहले ही सभी श्रेणी में की गई रेल भाड़े की बढ़ोतरी को भी अनुचित बताया और कहा कि रेलवे का किराया बढ़ाकर सरकार ने जनता की कमर तोड़ने का काम किया है. सरकार ने अपने लाभ के लिए जनता को मुश्किल में डाल दिया. राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान रेल बजट को यूपी विरोधी बताया है. मुन्ना के अनुसार नरेन्द्र मोदी सरकार के रेल बजट में पूर्व में निर्धारित योजनाओं की अनदेखी करके यात्रियों की किसी भी सुविधा का ध्यान नहीं रखा है.
