कांग्रेस का केरल सरकार से आग्रह - विदेशों से सहायता लिये जाने की योजना वापस ले

Updated at : 03 Sep 2018 6:41 PM (IST)
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कांग्रेस का केरल सरकार से आग्रह - विदेशों से सहायता लिये जाने की योजना वापस ले

तिरुवनंतपुरम : कांग्रेस ने बाढ़ प्रभावित केरल के पुनर्निर्माण के लिए विदेशों से सहायता लिये जाने की योजना को वापस लेने का राज्य सरकार से सोमवार को आग्रह किया. राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्य के पुनर्निर्माण के लिए विदेशों से धनराशि इकट्ठा करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है. सरकार के इस फैसले […]

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तिरुवनंतपुरम : कांग्रेस ने बाढ़ प्रभावित केरल के पुनर्निर्माण के लिए विदेशों से सहायता लिये जाने की योजना को वापस लेने का राज्य सरकार से सोमवार को आग्रह किया. राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्य के पुनर्निर्माण के लिए विदेशों से धनराशि इकट्ठा करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है.

सरकार के इस फैसले को लेकर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता केवी थॉमस ने सोमवार को कहा, ‘राज्य सरकार को भीख मांगने के कटोरे के साथ सहायता मांगने के लिए विदेश जाकर केरल के लोगों को अपमानित नहीं करना चाहिए.’ थॉमस ने मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन से इस योजना को वापस लेने का आग्रह करते हुए कहा, ‘मंत्रियों और अधिकारियों को भीख का कटोरा देकर बाहर के देशों में मत भेजो.’ यह केरलवासियों के आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचायेगा. उन्होंने कहा, ‘विदेशों में गरिमा के साथ रह रहे भारतीयों और केरलवासियों को अपमानित न करें.’ उन्होंने बाढ़ से नष्ट हुए आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए सुझाव भी रखे.

केपीसीसी के अध्यक्ष एमएम हसन ने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों के विदेशी दौरों पर जाने से बाढ़ प्रभावित जिलों में पुनर्वास का काम बुरी तरह से प्रभावित होगा. उन्होंने कहा, ‘अच्छा यह होगा कि मंत्री अपने दौरे की योजना को वापस ले लें.’ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने भी कहा कि राज्य सरकार विदेशी दौरे की योजना को छोड़ दे और इसके बजाय मंत्रियों को जिलों का प्रभार लेना चाहिए और पुनर्वास प्रयासों का समन्वय करना चाहिए.

गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह गैर निवासी केरलवासियों के जरिये विदेशों से और देश में प्रमुख शहरों से वित्तीय सहायता जुटाने का निर्णय लिया था. विदेशों से धनराशि इकट्टा करने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों की एक विशेष टीम को भी नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया था. उल्लेखनीय है कि 28 मई को मानसून आने के बाद से राज्य में बारिश और बाढ़ से 483 लोगों की मौत हो चुकी है और 14 अन्य लापता हैं.

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