#Mob_Lynching : कानून में संशोधन करेगी सरकार
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार मॉब लिंचिंग के कानून में संशोधन करेगी. मॉब लिंचिंग को दंडनीय अपराध के तौर पर परिभाषित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) में संशोधन की संभावनाओं पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. एक अधिकारी ने बताया कि एक मॉडल कानून का मसौदा तैयार करने के विकल्प पर […]
विज्ञापन
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार मॉब लिंचिंग के कानून में संशोधन करेगी. मॉब लिंचिंग को दंडनीय अपराध के तौर पर परिभाषित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) में संशोधन की संभावनाओं पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. एक अधिकारी ने बताया कि एक मॉडल कानून का मसौदा तैयार करने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है, जिसे राज्य सरकारें मॉब लिंचिंग की घटनाएं रोकने के लिए अपना सकें. उन्होंने कहा कि सबकुछ शुरुआती चरण में है, क्योंकि केंद्र को नया कानून बनाने को कहने वाले सुप्रीम कोर्ट के समूचे आदेश के परीक्षण की आवश्यकता है. हाल के िदनों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इस पर सख्ती बरतने का निर्देश िदया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
