एसआइआर की समीक्षा बैठक में दावा-आपत्ति और मैपिंग पर चर्चा, आयुक्त ने दिये जरूरी निर्देश

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बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त व अन्य तथा कैम्प का निरीक्षण करते प्रमंडलीय आयुक्त | Prabhat Khabar Network

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कोडरमा में प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर मतदाता सूची पुनरीक्षण और पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने पर जोर दिया।

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कोडरमा बाजार, कोडरमा : मतदाता सूची प्रेक्षक सह उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को स्थानीय परिसदन भवन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई. इसमें एसआइआर-2026 के तहत जिले में चल रहे दावा-आपत्ति, फॉर्म-6, मैपिंग और अनमैपिंग कार्यों की समीक्षा की गयी.

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आयुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र नागरिकों को विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के प्रति जागरूक करें और शत-प्रतिशत पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में सहयोग करें.

2003 की मतदाता सूची को लेकर रखी गयीं समस्याएं

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने दावा-आपत्ति, फॉर्म-6, मैपिंग और वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होने से जुड़ी समस्याएं और सुझाव आयुक्त के समक्ष रखे. उन्होंने इन समस्याओं के समाधान की मांग की.

आयुक्त ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष कैंप आयोजित किये जा रहे हैं, जहां एसआइआर से संबंधित समस्याओं का निर्धारित प्रक्रिया के तहत समाधान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे निर्धारित 12 दस्तावेजों में से किसी एक वैध दस्तावेज के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं.

मौके पर अपर समाहर्ता संजय पीएम कुजूर, एसडीओ निर्मल सोरेन, उप निर्वाचन पदाधिकारी विजय कुमार सोनी समेत राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष और प्रतिनिधि मौजूद थे.

विशेष कैंप का औचक निरीक्षण

बैठक के बाद प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने कोडरमा प्रखंड सभागार में एसआइआर के तहत आयोजित विशेष कैंप का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने अनमैपिंग और अन्य विसंगतियों से संबंधित नोटिस देकर बुलाये गये मतदाताओं की समस्याओं और सुनवाई की प्रक्रिया का जायजा लिया.

इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की नियमानुसार जांच करने तथा सभी पात्र मतदाताओं की मैपिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

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