26 लाभुकों को मिलेगा 2.32 करोड़ का लोन, स्वीकृति पत्र का वितरण

औरंगाबाद शहर. जिला प्रशासन एवं उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाएं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लाभुकों के लिए ऋण स्वीकृति व भुगतान शिविर का आयोजन किया गया. योजना भवन के सभाकक्ष में आयोजित शिविर का उद्घाटन नाबार्ड के डीडीएम, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मो अफ्फान, अग्रणी जिला प्रबंधक आनंद वर्द्धन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया. शिविर में बैंकों के वरीय पदाधिकारी, जिला समन्वयक, उद्योग विभाग के पदाधिकारी तथा कर्मी, जिला संसाधन सेवी के साथ काफी संख्या में लाभुक शामिल हुए. शिविर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत कुल 17 लाभुकों के बीच एक करोड़ 44 लाख 45 हजार रुपये का ऋण स्वीकृति पत्र वितरण किया गया. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत नौ लाभुकों के बीच 87 लाख 72 हजार 812 रुपये का ऋण स्वीकृति पत्र वितरण किया गया. सभी बैंक अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि उक्त दोनों योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति जल्द ही कर ली जायेगी. महाप्रबंधक ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में स्वीकृति की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया. बैंक अधिकारियों को धन्यवाद दिया तथा सभी स्वीकृत ऋण आवेदनों को भुगतान करने हेतु आग्रह किया. साथ ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत प्रगति प्रतिवेदन पर नाराजगी जतायी एवं अनुरोध किया गया कि विभागीय बैठक पांच अगस्त से पूर्व इस योजना में ऋण की स्वीकृति एवं भुगतान में तेजी लाएं ताकि प्रगति प्रतिवदेन में औरंगाबाद जिले का रैंक उपर की ओर आ सके. नाबार्ड के डीडीएम द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की बैंकवार समीक्षा की गई एवं सभी को निर्देशित किया गया कि इस योजना में लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत ऋण की स्वीकृति एवं भुगतान करें. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि अगली तिमाही से पूर्व उक्त दोनों योजनाओं में दिए गए लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्ति करेंगे. अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा लाभुकों से अपील की गयी कि ऋण राशि का सदुपयोग कर अपना उद्यम स्थपित करें और समय पर ऋण चुकाएं. महाप्रबंधक ने कहा कि इन दोनों योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से न सिर्फ रोजगार सृजन होता है बल्कि राज्य और देश का आर्थिक विकास भी होता है. शिविर में लाभुकों ने भी अपने अनुभव बताये और संकल्प लिया कि वे अपना उद्यम सफलता पूर्वक चलायेंगे और समय पर ऋण का किस्त चुकायेंगे.