CBFC New Board: सेंसर बोर्ड का मेकओवर, अब फिल्मों पर नजर रखेंगे ये 18 चेहरे, प्रीति जिंटा, सुनील शेट्टी, पंकज त्रिपाठी भी लिस्ट में
पंकज त्रिपाठी, प्रीति जिंटा और सुनील शेट्टी, फोटो- इंस्टाग्राम
CBFC New Board: फिल्मों को सर्टिफिकेट देने वाले सेंसर बोर्ड का अब नया चेहरा नजर आएगा. सरकार ने CBFC को री-कॉन्स्टिट्यूट करते हुए 18 सदस्यों की नई टीम बनाई है, जिसमें बॉलीवुड के सितारों से लेकर फिल्ममेकर, राइटर और म्यूजिक कंपोजर तक शामिल हैं.
CBFC New Board: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) का नए सिरे से गठन किया है. नए बोर्ड में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े और चर्चित चेहरों को शामिल किया गया है. इस लिस्ट में प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली, सुनील शेट्टी, पंकज त्रिपाठी और प्रसेंजीत चटर्जी जैसे नाम शामिल हैं. एक्ट्रेस-प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी का नाम भी है. उनके पति और फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री पिछली CBFC बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं.
सीबीएफसी बोर्ड में इन चर्चित चेहरों को किया गया शामिल
बोर्ड में राइटर और कॉलमनिस्ट यतींद्र मिश्रा, फिल्ममेकर नीला माधब पांडा, फिल्म एवं आर्ट क्रिटिक विनोद अनुपम, मराठी एक्ट्रेस और राइटर निशिगंधा वाड, राइटर-एक्टिविस्ट रमेश पतंगे और तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर सुप्रिया यारलागड्डा को भी शामिल किया गया है. इनके अलावा सिंगर और बीजेपी नेता हंसराज हंस, फिल्ममेकर प्रियदर्शन, इंडियन म्यूजिक कंपोजर रिकी केज, फिल्म राइटर-डायरेक्टर अभिषेक जैन और एक्टर मनोज जोशी भी नए बोर्ड का हिस्सा हैं.
सीबीएफसी बोर्ड में हैं कितने लोग
अधिकारियों के मुताबिक, नए बोर्ड में अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा. साथ ही कई युवा और प्रोग्रेसिव फिल्ममेकर्स को भी बोर्ड में शामिल किया गया है. इंडियन थिएटर डायरेक्टर और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व डायरेक्टर को भी बोर्ड में जगह दी गई है. वह पिछली CBFC बोर्ड का हिस्सा भी रह चुके हैं. कुल 18 सदस्यों वाले CBFC बोर्ड का गठन सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 के तहत मिली शक्तियों के आधार पर किया गया है. नया बोर्ड तीन साल या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अपनी जिम्मेदारी संभालेगा.
जानें CBFC के बारे में
I&B मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि Cinematograph Act, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) और Cinematograph (Certification) Rules, 2024 के नियम 3 के तहत केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से बोर्ड का पुनर्गठन किया है. इसकी अवधि तीन साल या अगले आदेश तक रहेगी. CBFC, जिसे आम बोलचाल में सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है, की 149वीं बैठक 29 अगस्त को हुई थी.
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