PM Modi: BBC डॉक्यूमेंट्री पर बवाल तेज, DU-JNU में NSUI का स्क्रीनिंग कराने को लेकर प्रदर्शन, धारा 144 लागू
BBC डॉक्यूमेंट्री : हालांकि DU प्रॉक्टर रजनी अब्बी ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं देंगे और उन्होंने पहले ही पुलिस को लिखा है. समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि प्रॉक्टर ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों से कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी.
PM Modi: दिल्ली विश्वविद्यालय में नरेंद्र मोदी पर BBC डॉक्यूमेंट्री की योजनाबद्ध स्क्रीनिंग से पहले शुक्रवार को कला संकाय में बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लागू कर दी गई थी. NSUI-KSU द्वारा स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, हालांकि DU प्रॉक्टर रजनी अब्बी ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं देंगे और उन्होंने पहले ही पुलिस को लिखा है. समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि प्रॉक्टर ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों से कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी.
प्रॉक्टर ने कहा, “हमें जानकारी मिली है कि एनएसयूआई कला संकाय में इस डॉक्यूमेंट्री को प्रदर्शित करने की योजना बना रहा है. इसके लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है. हम इस तरह के व्यवहार की अनुमति नहीं देंगे. आज शाम लगभग 4 बजे, लगभग 20 लोग प्रतिबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए कला संकाय के गेट के बाहर आए. चूंकि इससे क्षेत्र में शांति भंग हो सकती है, इसलिए उन्हें वहां से हटने को कहा गया. जब उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उन्हें शांतिपूर्वक हिरासत में ले लिया गया.’
एक ही मुद्दे पर कई विश्वविद्यालयों से अशांति की खबरें आ रही हैं. जेएनयू में मंगलवार को स्क्रीनिंग को रोकने के लिए कथित तौर पर बिजली बाधित करने के बाद पथराव हुआ. कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय ने गुरुवार को डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की. मंगलवार को जेएनयू की घटना के बाद राष्ट्रीय राजनीति के अखाड़े से बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री ने छात्रों की राजनीति में प्रवेश किया. जेएनयू छात्र संघ ने दावा किया कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने स्क्रीनिंग से पहले बिजली काट दी, जिससे उन्हें टॉर्च की रोशनी में लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा. मंगलवार को कैंपस से पथराव की घटना सामने आई थी.
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जेएनयू की घटना के बाद, वामपंथी और कांग्रेस समर्थित छात्र संघों ने परिसरों में अशांति के लिए बहुचर्चित वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग का आह्वान किया. तत्कालीन यूके सरकार की गुप्त जांच पर आधारित, वृत्तचित्र 2002 में गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है. छात्रों के संघ ने आरोप लगाया कि दिल्ली के अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने भी दोपहर 1 बजे डॉक्यूमेंट्री दिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन बिजली की आपूर्ति काट दिए जाने के कारण इसे आयोजित नहीं किया जा सका.
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