बंगाल : दुआरे सरकार योजना को केंद्र से मिला अवार्ड, 7 जनवरी को प्रदान करेंगी राष्ट्रपति

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार ‘दुआरे सरकार’ को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्रदान किया गया है. फिलहाल राज्य में पांचवें चरण के तहत दुआरे सरकार शिविर लगाया भी गया है. राज्य सरकार की यह योजना काफी सफल रही है.

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार ‘दुआरे सरकार’ को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्रदान किया गया है. बताया गया है कि दुआरे सरकार को पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्मस- सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड स्टेट्स की श्रेणी में सर्वोच्च प्लेटिनम अवार्ड के लिए चुना गया है. राज्य को यह पुरस्कार सात जनवरी 2023 को विज्ञान भवन, नयी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी. गाैरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए दुआरे सरकार योजना के तहत शिविर लगाने का काम शुरू किया है.

‘दुआरे सरकार’ परियोजना से 6.6 करोड़ लोगों तक पहुंची हैं सेवाएं

फिलहाल राज्य में पांचवें चरण के तहत दुआरे सरकार शिविर लगाया भी गया है. राज्य सरकार की यह योजना काफी सफल रही है. राज्य के सूचना और संस्कृति विभाग की ओर से जारी बयान में बताया गया है, ” पश्चिम बंगाल सरकार की एक प्रमुख पहल, ‘दुआरे सरकार’ विभिन्न सरकारी सेवाओं को लोगों के दरवाजे पर प्रदान करने के लिए एक अनूठा मॉडल है. राज्य के हर कोने में लगाये गये शिविरों के माध्यम से नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की सुविधाएं पहुंचायी जाती है. बताया गया है कि एक दिसंबर 2020 को इसकी शुरुआत के बाद से, ‘दुआरे सरकार’ को पांच चरणों में आयोजित किया गया है और 3.61 लाख कैंपों के माध्यम से 6.6 करोड़ से अधिक सेवाएं सफलतापूर्वक नागरिकों तक पहुंचायी गयी हैं.

सरकारी योजनाओं को लेकर शिकायत भी दर्ज करा पायेंगे लोग

राज्य सरकार ने इस बार के कैंप में एक और नयी पहल शुरू की है, जिसके तहत लोग सरकारी योजनाओं व भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत भी दर्ज करा पायेंगे. बताया गया है कि शिकायत दर्ज कराने वालों को काउंटर से एक रसीद भी दी जायेगी और प्रत्येक आरोप की जांच कर शिकायतकर्ता को इसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी. राज्य सरकार के ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम के अधिकारी प्रत्येक आरोपों की जांच करेंगे और इन शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए जांच कर रिपोर्ट पेश करनी होगी.