योगी सरकार ने तोड़ा रिकॉर्ड! 10.27 लाख टन गेहूं की कर ली खरीद, किसानों की बढ़ी कमाई

Yogi Government: उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 में 10.27 लाख टन से अधिक गेहूं खरीदकर नया रिकॉर्ड बनाया है. यह पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है. योगी सरकार ने 5,853 क्रय केंद्रों के माध्यम से दो लाख से अधिक किसानों से गेहूं खरीदा और 2,508.26 करोड़ रुपये का भुगतान किया. मोबाइल क्रय केंद्रों और बढ़े हुए एमएसपी (2,425 रुपयेप्रति क्विंटल) ने किसानों को बड़ी राहत दी. यह अभियान कृषि क्षेत्र में सरकार की सक्रियता और पारदर्शिता का प्रतीक है.

Yogi Government: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड बनाया है. योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 10.27 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद कर ली है, जो पिछले वर्ष की 9.31 लाख टन खरीद से काफी अधिक है. सरकार ने इस उपलब्धि को किसानों के लिए समर्पित प्रयासों और व्यापक वितरण प्रणाली का परिणाम बताया है.

मोबाइल क्रय केंद्रों की अहम भूमिका

गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गेहूं खरीद प्रक्रिया को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए मोबाइल क्रय केंद्रों की व्यवस्था की गई थी. यह क्रय केंद्र सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहे और रविवार तथा अवकाश के दिन भी किसानों से संपर्क किया गया. अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर किसानों को खरीद प्रणाली से जोड़ने का कार्य किया.

दो लाख से अधिक किसानों को मिला फायदा

उत्तर प्रदेश में 17 मार्च से 15 जून 2025 तक चले इस अभियान के दौरान 5,853 क्रय केंद्रों के माध्यम से दो लाख से अधिक किसानों से गेहूं खरीदा गया. सरकार ने इन किसानों को 2,508.26 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो कि डिजिटल माध्यम से समयबद्ध तरीके से किया गया है.

एमएसपी में भी हुई बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने इस बार रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. यह पिछले वर्ष के 2,275 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में 150 रुपये की बढ़ोतरी है. इससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हुआ है, जिससे उनकी आय में भी इजाफा हुआ है.

किसानों के लिए फायदेमंद रही पहल

योगी सरकार की यह पहल न केवल किसानों के लिए फायदेमंद रही, बल्कि यह सरकारी तंत्र की सक्रियता और पारदर्शिता का भी प्रमाण है. राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और कृषि को लाभकारी बनाना है. और यह अभियान उसी दिशा में एक ठोस कदम साबित हुआ है.