LIC IPO : भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में निवेश करने के लिए प्लान बना रहे निवेशकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. चर्चा यह की जा रही है कि आगामी मार्च महीने में किसी भी एलआईसी के आईपीओ को बाजार में पेश किया जा सकता है. इसके लिए कंपनी की ओर से बाजार विनियामक सेबी के पास मसौदा दस्तावेज दाखिल कर दिया है. इस आईपीओ के जरिए सरकार एलआईसी की 5 फीसदी हिस्सेदारी की पेशकश कर रही है.
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय के अनुसार, एलआईसी के आईपीओ के लिए डीआरएचपी सेबी के पास दाखिल कर दी गई है. इसके तहत 31.6 करोड़ शेयरों की पेशकश की जाएगी, जो पांच फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है. मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय फर्म मिलिमन एडवाइजर्स ने 30 सितंबर 2021 तक एलआईसी का एम्बेडेड मूल्य लगभग 5.4 लाख करोड़ रुपये आंका है. आईपीओ भारत सरकार द्वारा पूरी तरह बिक्री पेशकश (ओएफएस) के रूप में है.
दीपम सचिव तुहिन कांत पांडेय के अनुसार, आईपीओ का एक हिस्सा एंकर निवेशकों के लिए आरक्षित होगा. साथ ही, एलआईसी के आईपीओ निर्गम का 10 फीसदी तक पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित होगा. हालांकि, सरकार ने डीआरएचपी में एलआईसी के बाजार मूल्यांकन या सार्वजनिक पेशकश में पॉलिसीधारकों या एलआईसी कर्मचारियों को दी जाने वाली छूट का खुलासा नहीं किया.
वहीं, मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, एलआईसी पॉलिसीहोल्डर्स को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि सभी सफल बिडर्स को आईपीओ में इक्विटी शेयर्स केवल डीमैटेरालाइज्ड फॉर्म में अलोकेट होंगे. इसका अर्थ यह हुआ कि आईपीओ में आवेदन करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए. कोई भी पॉलिसीहोल्डर अपने उत्तराधिकारी, बेटे या किसी रिश्तेदार के डीमैट अकाउंट से आवेदन नहीं कर सकता है. ड्रॉफ्ट प्रॉस्पेक्ट्स के मुताबिक, किसी योग्य पॉलिसीहोल्डर को डिस्काउंट के बाद अलोकेशन की टोटल वैल्यू 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती है.
एलआईसी के आईपीओ में वे सभी आवेदन कर सकेंगे, जो मैच्योरिटी पूरा होने के बाद, पॉलिसी सरेंडर करने के बाद या पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु होने के बाद एलआईसी के रिकॉर्ड्स से बाहर नहीं हुए हैं. इस प्रकार के सभी पॉलिसीहोल्डर रिजर्वेशन के लिए हकदार हैं. एलआईसी के मुताबिक, बीमा पॉलिसी को प्रॉस्पेक्ट्स की तारीख के पहले जारी हुआ होना चाहिए. इसके अलावा, मृत पॉलिसीहोल्डर के उत्तराधिकारी, जिन्हें अभी एनुएटीज मिल रही है, वह कैटेगरी के तहत ऑफर में अप्लाई करने के हकदार नहीं हैं.
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सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च में आने वाले एलआईसी के आईपीओ के लिए कंपनी के कर्मचारी भी आवेदन कर सकेंगे. एलआईसी ने आईपीओ में अपने कर्मचारियों को भी रिजर्वेशंस एक्सटेंड किया है. हालांकि, ऐसे भी मामले हो सकते हैं, जिनमें किसी कर्मचारी के पास एलआईसी की पॉलिसी भी हो. ऐसे मामले में कोई इंडीविजुअल कर्मचारी, पॉलिसीहोल्डर और रिटेल पॉर्शन के तहत आवेदन कर सकता है.
