LIC ने IPO के लिए सेबी के पास जमा किया दस्तावेज, जानिए कितनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

एलआईसी (LIC) के आईपीओ (IPO) का इंतजार खत्म होने वाला है. सरकार ने रविवार को एलआईसी (Life Insurance Corporation) आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी (SEBI) के पास मसौदा दस्तावेज दाखिल किया है.

LIC IPO Latest Updates भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के आईपीओ (IPO) का इंतजार खत्म होने वाला है. सरकार ने रविवार को एलआईसी (Life Insurance Corporation) आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी (SEBI) के पास मसौदा दस्तावेज दाखिल किया है. इसके साथ ही एलआईसी के आईपीओ के मार्च में पूंजी बाजार में आने की उम्मीद है.

एलआईसी के 31 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेचेगी सरकार

सेबी के पास दाखिल मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के अनुसार सरकार एलआईसी के 31 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेचेगी. निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव तुहिन कांता पांडेय ने ट्वीट कर कहा कि एलआईसी के आईपीओ के लिए डीआरएचपी आज सेबी के पास दाखिल कर दी गई है.

LIC files Draft Red Herring Prospectus (DRHP) with SEBI, seeking approval for its Initial Public Offering (IPO): Department of Investment & Public Asset Management pic.twitter.com/ur3bbgaxEd

— ANI (@ANI) February 13, 2022

मार्च तक शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करने का लक्ष्य

सरकार का लक्ष्य मार्च तक जीवन बीमा निगम (LIC) को शेयर बाजारों (Share Market) में सूचीबद्ध करना है. आईपीओ का एक हिस्सा एंकर निवेशकों के लिए आरक्षित होगा. साथ ही, एलआईसी के आईपीओ निर्गम का 10 प्रतिशत तक पॉलिसीधारकों के लिए रिजर्व होगा. चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार के विनिवेश लक्ष्य में 78 हजार करोड़ रुपये की कमी रहने के अनुमान के बीच सरकार के लिए एलआईसी का आईपीओ महत्वपूर्ण है.

प्रीमियम के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है एलआईसी

बता दें कि सरकार अब तक एयर इंडिया (Air India) के निजीकरण और अन्य सरकारी उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बिक्री से करीब 12 हजार करोड़ रुपये जुटा चुकी है. एलआईसी की 2020 में घरेलू बाजार में हिस्सेदारी 64.1 प्रतिशत से अधिक थी. क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक एलआईसी जीवन बीमा प्रीमियम के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है. रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से पहले के दौर में एलआईसी की बाजार हिस्सेदारी 100 फीसदी थी, जो धीरे-धीरे घटकर 2016 में 71.8 फीसदी पर आ गई. 2020 में एलआईसी की बाजार में हिस्सेदारी और कम होकर 64.1 फीसदी रह गई.

आईपीओ का एक हिस्सा पॉलिसीधारकों के लिए रखने की योजना!

वहीं, मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि सरकार एलआईसी आईपीओ का एक हिस्सा पॉलिसीधारकों के लिए रखने की योजना बना रही है. साथ ही एलआईसी के पॉलिसीधारकों को आईपीओ में डिस्काउंट भी मिल सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार एलआईसी पॉलिसीधारकों को 5 प्रतिशत डिस्काउंट दे सकती है. देश में एलआईसी के लाखों पॉलिसीधारक है और उस तरह उनके पास डिस्काउंट में एलआईसी के शेयर पाने का मौका हो सकता है. बताया जा रहा है कि सरकार बड़ी संख्या में रिटेल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना चाहती है.