8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अहम मौका, 31 अगस्त और 1 सितंबर को जयपुर में होगी बैठक

अगर आप राजस्थान में स्थित किसी केंद्रीय कर्मचारी संगठन, फेडरेशन या यूनियन से जुड़े हैं और 8वें वेतन आयोग को अपना मेमोरेंडम पहले ही भेज चुके हैं, तो आपके लिए एक अहम अपडेट है.

8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) 31 अगस्त और 1 सितंबर को जयपुर में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करेगा. इस दौरान आयोग कर्मचारी प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत कर उनके सुझाव और मांगों को सुनेगा.

हालांकि, यह बैठक सभी के लिए नहीं होगी. इसमें सिर्फ वही संगठन शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले से आयोग को अपना मेमोरेंडम जमा किया है, लेकिन अब तक आयोग के साथ उनकी बातचीत नहीं हुई है.

कौन-कौन इस बैठक में शामिल हो सकता है?

आयोग की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, इन संगठनों को आवेदन करने का मौका मिलेगा.

• राजस्थान में स्थित या पंजीकृत केंद्रीय कर्मचारी संगठन.
• फेडरेशन और यूनियन.
• जिन्होंने पहले ही आयोग को अपना मेमोरेंडम भेज दिया है.
• जिनकी अब तक आयोग के साथ कोई बैठक नहीं हुई है.

बैठक में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपॉइंटमेंट का अनुरोध भेजना होगा.

आवेदन कब तक करना है?

अगर आपका संगठन पात्र है तो आवेदन की आखिरी तारीख 18 अगस्त 2026 है. आवेदन करते समय मेमोरेंडम जमा करने के दौरान मिला Unique Memo ID देना अनिवार्य होगा. चयनित संगठनों को बैठक का स्थान और समय ईमेल के जरिए बताया जाएगा.

दूसरे राज्यों के कर्मचारियों के लिए क्या कहा गया?

आयोग ने साफ किया है कि जयपुर में होने वाली यह बातचीत सिर्फ राजस्थान के हितधारकों के लिए है. दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी संगठन इस बैठक के लिए आवेदन न करें. आयोग ने बताया कि आने वाले महीनों में दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसी तरह की बैठकें आयोजित की जाएंगी. उनकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी. इसलिए अन्य राज्यों के संगठनों को अपने राज्य में आयोग के दौरे का इंतजार करने की सलाह दी गई है.

आखिर इन बैठकों का मकसद क्या है?

8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने से पहले कर्मचारी संगठनों की राय और सुझाव जुटा रहा है. इसी प्रक्रिया के तहत अलग-अलग राज्यों में प्रतिनिधियों से बातचीत की जा रही है. इन बैठकों के जरिए आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े मुद्दों, वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों पर कर्मचारी संगठनों के सुझाव सुनेगा. इन्हीं सुझावों को ध्यान में रखते हुए आगे आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा.

यानी, जिन संगठनों को इस बार जयपुर में आयोग के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, वे सीधे अपने सुझाव आयोग तक पहुंचा सकेंगे.

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