8th Pay Commission: क्या अब जल्द लागू होगा नया वेतन आयोग? जानें सरकार का जवाब

8th Pay Commission: प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को हर साल अपने सैलरी अप्रेजल का इंतजार रहता है वैसे ही सरकारी कर्मचारी भी वेतन आयोग के जरिए अपनी सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं. अब खबरें आ रही हैं कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है

8th Pay Commission का गठन भारत में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है. जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को हर साल अपने सैलरी अप्रेजल का इंतजार रहता है वैसे ही सरकारी कर्मचारी भी वेतन आयोग के जरिए अपनी सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं. अब खबरें आ रही हैं कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों को अपनी नई सैलरी का पता चलेगा.

केंद्रीय कर्मचारियों का बेसब्री से इंतजार

केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का गठन बेसब्री से इंतजार है क्योंकि 7वें वेतन आयोग का गठन 10 साल पहले हुआ था. सामान्यत: हर दस साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है जिससे कर्मचारियों की सैलरी और महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है. केंद्रीय कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्दी इस बारे में कोई निर्णय लेगी. विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त मंत्रालय यूनियन बजट 2025 में इस पर कोई बड़ा कदम उठा सकता है लेकिन फिलहाल सरकार ने इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

7th pay commission एक नजर में

7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा गठित किया गया था और इसकी अध्यक्षता जस्टिस अशोक कुमार माथुर ने की थी. इस आयोग का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करना था. 7वें वेतन आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मंजूरी दी और यह 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ, जबकि इसके अंतर्गत बदलाव 1 जुलाई 2016 से लागू हुए थे. अब 7वां वेतन आयोग अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है और केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं.

क्या सरकार8th Pay Commission गठन की दिशा में कदम उठा रही है?

राज्य सभा में इस संबंध में सवाल पूछा गया जिसमें वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखा हुआ जवाब दिया. उनका कहना था कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है. 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्दी इस पर फैसला करेगी.