नयी दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने लागत से कम मूल्य पर डीजल व रसोई गैस बेचने पर हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए इंडियन आयल जैसी पेट्रोलियम कंपनियों को 31 दिसंबर को समाप्त हुई तिमाही के लिए 10,000 करोड़ रुपये नकद सब्सिडी आज मंजूर की.एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ वित्त मंत्रालय ने तीसरी तिमाही के लिए 10,000 करोड़ रुपये ईंधन सब्सिडी मंजूर करने का एक पत्र भेज दिया है.’’ हालांकि, पेट्रोलियम मंत्रालय ने 26,000 करोड़ रुपये सब्सिडी की मांग की थी. इस सब्सिडी में इंडियन आयल को 5,172.87 करोड़ रपये, जबकि भारत पेट्रोलियम को 2,499.39 करोड़ रुपये मिलेगा. वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 2,327.47 करोड़ रुपये की नकद सब्सिडी मिलेगी.
पेट्रोलियम कंपनियों को अक्तूबर.दिसंबर तिमाही में डीजल, करोसिन और घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की बिक्री पर 39,725 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इसमें ओएनजीसी और आयल इंडिया जैसी उत्खनन कंपनियां 15,937.59 करोड़ रुपये या करीब 40 प्रतिशत भरपाई करेंगी. सरकार से सब्सिडी के बगैर सार्वजनिक क्षेत्र की आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल को तीसरी तिमाही में नुकसान होगा. एचपीसीएल के वित्तीय नतीजे आज आने हैं, जबकि बीपीसीएल के परिणाम कल जारी होने वाले हैं. वहीं आईओसी के वित्तीय नतीजे 13 फरवरी को आएंगे.
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