7th Pay Commission Big Update: कई राज्य सरकारों के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी सरकार (PM Narendra Modi Govt) की बारी है. जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारियों (Central Govt Employees) के बैंक अकाउंट में 2.18 लाख रुपये आ सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA Allowance) का तोहफा देने जा रही है. बताया जा रहा है कि 18 महीने के महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) के बकाये पर भी सरकार फैसला लेने जा रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो केंद्र सरकार की अगली कैबिनेट में महंगाई भत्ता के बकाये (DA Arrear) पर फैसला लिया जा सकता है. अगर केंद्र सरकार ने इस पर फैसला ले लिया, तो केंद्रीय कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये के बीच मिल सकता है. एरियर की राशि अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगी.
लेवल-1 के कर्मचारियों की DA बकाया राशि 11,880 रुपये से 37,000 रुपये के बीच होगी. लेवल-13 के कर्मचारियों का डीए एरियर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये के बीच बनेगा. बता दें कि संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session of Parliament) में केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि कोरोना काल (Coronavirus Pandemic) मे बंद किये गये महंगाई भत्ता को फिर से बहाल (DA Resumed) किया जा रहा है.
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बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय, कार्मिक (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग) के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र (JCM) की जल्द ही बैठक होगी. इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के DA एरियर के एकमुश्त भुगतान पर चर्चा हो सकती है.
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए सरकार साल में दो बार रिवाइज करती है. जनवरी से जुलाई के बीच डीए अपडेट होता है. डीए की गणना यानी कैलकुलेशन (DA Calculation) का अपना नियम है. मूल वेतन (Basic Salary) में महंगाई भत्ता की दर को गुणा करके डीए (DA) की राशि निकाली जाती है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर महंगाई का बोझ न बढ़े, इसलिए समय-समय पर उनके महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में वृद्धि की जाती है.
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उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले का असर एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों (Central Employees-Pensioners) पर पड़ेगा. कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और पेंशनर्स को सरकार महंगाई राहत (Dearness Relief) देती है. डीए-डीआर (DA-DR) पर केंद्र सरकार अगली कैबिनेट में फैसला कर सकती है.
ओड़िशा (Odisha), छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh), हरियाणा (Haryana), आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh) और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की सरकारों ने अपने-अपने राज्य के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दी है. उनका डीए भी बढ़ा दिया है. अब नरेंद्र मोदी सरकार की बारी है. अगर आगामी कैबिनेट (Union Cabinet) में मोदी सरकार डीए-डीआर पर अंतिम फैसला ले लेती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स की भी लॉटरी लग जायेगी.
Posted By: Mithilesh Jha
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