नयी दिल्ली : वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कर चोरी रोकने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों को आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था को और मजबूत बनाने को कहा है.
वित्त मंत्री ने आज यहां कहा, मेरा मानना है कि अन्य संगठनों को डीआरआई (राजस्व खुफिया विभाग) के साथ सूचना के आदान प्रदान के लिए खुद आगे आना चाहिए. इसी तरह डीआरआई को भी कर उगाहने या कोई एक या दूसरा कानून लागू करने के संबंध में दूसरे संगठनों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करने को तैयार रहना चाहिए. वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय आसूचना एकांश (एफआईयू), पैन डाटा बेस और पूंजी बाजार के डिपॉजिटरी सेवा इकाइयों के पास सूचनाओं का अंबार है.
सेवा कर, उत्पाद शुल्क तथा निर्यातकों-आयातकों के संबंध में हमें ऐसी सूचनाओं की जरूरत होती है. यदि सूचना की जरूरत के समय सूचना को नहीं दिया जाए, तो मेरी राय में सारा प्रयास व्यर्थ हो सकता है. उन्होंने यहां डीआरआई के स्थापना दिवस पर कहा कि संगठनों को मिल-जुल कर काम करना और आपस में बातचीत करना जरूर आना चाहिए.
चिदंबरम ने कहा कि डीआरआई जैसी एजेंसियों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है और कोई भी संगठन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर बहुत थोड़े समय में अपने आप को नयी आवश्यकता के अनुसार ढाल सकता है.
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