नयी दिल्ली : दूरसंचार विभाग ने 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड (3जी) स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया के लिए कोई अलग समय सीमा की घोषणा नहीं की है, जिसका मतलब है कि इच्छुक कंपनियों को इस स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने का आवेदन 16 फरवरी तक जमा करना होगा.
विभाग ने 3जी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए इच्छुक कंपनियों के साथ नीलामी से पूर्व किसी बैठक का आयोजन करने का कार्यक्रम नहीं रखा है. कंपनियां दूरसंचार विभाग से संपर्क कर 2 फरवरी तक स्पष्टीकरण ले सकती हैं. नीलामी 4 मार्च को शुरु होनी है जिसमें अन्य बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए भी बोलियां आमंत्रित की जाएंगी.
सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर नीलामी के लिए जो ब्यौरा जारी किया है, उसके अनुसार 22 में से 17 सेवा क्षेत्र में 5 मेगाहर्ट्ज 3जी स्पेक्ट्रम के एक-एक ब्लाक की नीलामी की जाएगी.
स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस में ताजा संशोधन में दूरसंचार विभाग ने कहा है कि एक सेवा क्षेत्र में केवल एक इकाई ही 3जी स्पेक्ट्रम जीतने में समर्थ होगी. मंत्रिमंडल 3जी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए न्यूनतम मूल्य प्रति मेगाहर्ट्ज 3,705 करोड रुपये तय कर चुका है.
जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब को छोडकर सभी सेवा क्षेत्रों में 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में पांच मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के एक-एक ब्लाक की नीलामी की जाएगी. इस तरह 17 सेवा क्षेत्रों में कुल 85 मेगाहर्ट्ज 3जी स्पेक्ट्रम बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, जिससे सरकार को 17,555 करोड रुपये मिलने का अनुमान है. इसमें से 5,793 करोड रुपये चालू वित्त वर्ष में वसूले जाने की संभावना है.
2100 मेगाहर्ट्ज बैंड (3जी) में नीलामी के लिए रखी जा रही स्पेक्ट्रम की मात्र दूरसंचार नियामक ट्राई की सिफारिश और उद्योग की मांग से 75 प्रतिशत कम है.
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