एजेंसियां, नयी दिल्लीसार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया (सीआइएल) को अभी 12 बिजली घरों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता करना है. इसका कारण यह है कि मालिकाना हक में बदलाव तथा कोयला आपूर्ति के विस्तार जैसे मुद्दों पर अभी सरकार विचार कर रही है.’स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी ऑन पावर’ की 24 जुलाई को हुई बैठक के ब्योरे के अनुसार, 78,000 मेगावाट क्षमता में से कोल इंडिया ने 73,075 मेगावाट क्षमता के लिए 160 एफएसए (ईंधन आपूर्ति समझौते) पर दस्तखत किये हैं. शेष 12 मामलों में मालिकाना हक में बदलाव, अल्पावधि के लिए की गयी कोयले की व्यवस्था की अवधि खत्म होने के बाद आपूर्ति के विस्तार आदि से संबद्ध मुद्दे लंबित हैं.अल्पावधि कोयले की व्यवस्था (टैपरिंग लिंकेज) उन उपभोेक्ता इकाइयों के लिए की जाती है, जिन्हें निजी इस्तेमाल के लिए कोयला खदान आवंटित की गयी है, लेकिन उसका विकास समय पर नहीं हो सका. ब्योरे के अनुसार, इन मुद्दों पर अलग से विचार किया जा रहा है.सीआइएल तथा उसकी अनुषंगी इकाइयों ने 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू होनेवाली बिजली परियोजनाओं के लिए 177 आश्वासन पत्र (एलओए) जारी किये. इन परियोजनाओं की कुल क्षमता 1,08,000 मेगावाट है. कोल इंडिया ने एफएसए पर दस्तखत के लिए दो समय सीमा तय की थी, जो 31 अगस्त, 2013 और सितंबर, 2013 बीत चुकी हैं.
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