Laghu Udyami Yojana: देश के लाखों गरीबों के खाते में 2-2 लाख रुपये आ सकते हैं. सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए एक अनोखी योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत रोजगार की तलाश करने वाले गरीबों को 2-2 लाख रुपये मिलेंगे. इस योजना का नाम लघु उद्यमी योजना है. लघु उद्यमी योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब, बेरोजगार, छोटे कारोबारी और स्वरोजगार शुरू करने वालों को ब्याजमुक्त या कम ब्याज पर कर्ज मुहैया कराना है. इस योजना का खास फोकस ऐसे लोगों पर होता है, जिनके पास कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी नहीं है.
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क्या है लघु उद्यमी योजना
लघु उद्यमी योजना एक सरकारी कर्ज सहायता योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 2 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है, जिससे वे छोटा व्यापार, दुकान या कोई सेवा आधारित कार्य शुरू कर सकें. यह योजना मुख्य रूप से गरीब, मजदूर वर्ग, बेरोजगार युवा, महिला उद्यमी और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जाती है.
कैसे मिलेंगे 2 लाख रुपये
- सरकार या संबंधित राज्य प्राधिकरण के माध्यम से आवेदन करें.
- आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है.
- व्यवसाय योजना देना होगा. इसमें आप क्या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसकी योजना बतानी होती है. इस श्रेणी में कपड़े की दुकान, चाय स्टॉल, टेलरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, और सब्जी व्यवसाय आदि शामिल हैं.
कौन देता है पैसा
व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक या फाइनेंस संस्था लोन पास करती है. बैंक या फाइनेंस संस्था की ओर से अनुमोदन के बाद बैंक 2 लाख रुपये तक का लोन मिलता है. कई मामलों में इसमें सब्सिडी (अनुदान) भी शामिल होती है. कुछ मामलों में सरकार लोन की किश्तों में छूट देती है या ब्याज माफ कर देती है.
कौन उठा सकता है लाभ
लाभुक आवेदक की उम्र आमतौर पर 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए. बीपीएल कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक होते हैं. इसमें जरूरी यह है कि पहले से किसी अन्य सरकारी लोन योजना से कर्ज न लिया हो.
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कैसे करें आवेदन
इसके लिए आप अपने नजदीकी बैंक शाखा, जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) या नगर निगम में संपर्क करें. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज में आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, व्यवसाय योजना दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र (यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के आवेदक हों) और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए.
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