इमरान खान ने फिर दी धमकी : पीटीआई के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न नहीं रुका तो इस्लामाबाद तक निकालूंगा रैली

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है कि पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न नहीं रुका, तो वे इस्लामाबाद तक रैली निकालेंगे. उन्होंने पंजाब प्रांत के गुजरात में आयोजित एक रैली में कहा कि अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा सरकार उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना बंद नहीं करती है, तो वे आजादी का आंदोलन करेंगे.

इस्लामाबाद पहुंचेगा न्याय आंदोलन

‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार ने शनिवार को बताया कि देश की सबसे घनी आबादी वाले पंजाब प्रांत के गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इमरान ने कहा कि उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के कार्यकर्ताओं को तब से ही बेवजह निशाना बनाया जा रहा है, जब इस साल अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के जरिये उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाया गया था. इमरान खान ने कहा कि अगर मौजूदा सरकार ने पीटीआई समर्थकों को निशाना बनाना नहीं बंद किया, तो इस्लामाबाद तक आजादी आंदोलन किया जाएगा. मैं आज आपको (पीएमएल-एन नीत सरकार) को आगाह कर रहा हूं कि अगर आपने यह राजनीतिक उत्पीड़न जारी रखा तो हमारा न्याय आंदोलन इस्लामाबाद पहुंचेगा और आपको कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी.

शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद बढ़े इमरान के हमले

इमरान खान ने अपने करीबी सहयोगी शहबाज गिल समेत पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को राजद्रोह के आरोपों में गिरफ्तार किए जाने के बाद से सरकार के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं. पीटीआई के 69 वर्षीय अध्यक्ष ने गिल पर कथित बलपूर्वक कार्रवाई के लिए सरकार की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें नग्न और प्रताड़ित किया गया. इमरान खान ने कहा कि सरकार ने पत्रकार जमील फारूकी को भी प्रताड़ित किया. उन्हें नग्न होने के लिए मजबूर कर अपमानित किया गया. हलीम आदिल के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं. उन्हें भी जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है.

इमरान खान ने युवा से न्यायिक तंत्र करने की अपील की

पूर्व प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को दिए संबोधन में युवाओं से अपील करते हुए कहा कि उन्हें एक साथ मिलकर देश के न्यायिक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए. इस बीच, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों से विनाशकारी बाढ़ के कारण अपनी राजनीतिक गतिविधियों को रोकने का आग्रह करते हुए कहा कि राष्ट्रीय संस्थानों के भीतर विभाजन पैदा करने वाली बातें राष्ट्र हित में नहीं हैं. ‘डॉन’ अखबार की खबर के मुताबिक, राष्ट्रपति ने सभी पक्षकारों से देश को एकजुट करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का भी आग्रह किया.