ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग को एक मंच पर क्यों लाना चाहता है मास्को? एक्सपर्ट से समझिए रूस की रणनीति
चीन के शेनझेन शहर में ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन वार्ता करेंगे.फोटो-AI
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका, चीन और रूस को एक मंच पर लाना चाहते हैं. रूस अपनी पुरानी रणनीति बदलकर अमेरिका को क्यों अहमियत दे रहा है? जानिए इसके पीछे की 4 बड़ी वजहें और रूस की विदेश नीति.
चीन के शेनझेन शहर में आयोजित होने वाले APEC समिट के दूसरे दिन, यानी 19 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है. जानकारों का मानना है कि इस मुलाकात के लिए रूस ज्यादा उत्साहित है. जानकारी के लिए बता दें कि ये वही रूस है जिसने 1990 के दशक में रूस, चीन और भारत को मिलाकर एक मजबूत रणनीतिक समूह बनाने की बात कही थी. लेकिन अब रूस भारत की जगह अमेरिका को इस नए तीन देशों वाले समूह में शामिल करना चाहता है.
ऐसे में अहम सवाल ये है कि व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को एक साथ लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? रूस ऐसा क्यों चाहता है कि अमेरिका, चीन और रूस तीनों एक साथ बैठकर दुनिया के बड़े मुद्दों पर बात करें? समझते हैं आसान भाषा में.
दुनिया के मुद्दों पर भारत का साथ क्यों नहीं चाहता है रूस?
मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि एक मंच पर तीनों सुपरपावर्स को साथ लाने की तैयारी फरवरी 2025 से ही हो रही है. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस और चीन से परमाणु हथियारों पर बात करने की इच्छा जताई थी. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि रूस-यूक्रेन जंग खत्म होने के बाद वे रूस और चीन से इस मुद्दे पर बात करना चाहते है. मामले मे अहम अपड़ेट तब आया, जब 1 सितंबर 2026 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने SCO समिट के दौरान कहा कि APEC (एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन) समिट में पुतिन, ट्रम्प और जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है. यानी पुतिन और ट्रम्प के हामी के बाद गेंद चीन के हाथ में था, जो APEC की मेजबानी कर रहा है. मामले में चीन ने कहा कि अगर अमेरिका इस मुलाकात को राजी है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है.
- ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के मोटवानी जडेजा इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्टडीज में प्रोफेसर और डायरेक्टर सी राजा मोहन, इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखे अपने एक लेख में लिखते हैं कि भारत के रणनीतिक मामलों को समझने वाले कई लोगों को लगता है कि रूस हमेशा अमेरिका का विरोधी रहेगा. इसलिए रूस की तरफ से अमेरिका, चीन और रूस की तीन देशों वाली बैठक कराने की कोशिश काफी हैरान करने वाली लगती है. लेकिन रूस की सोच को समझने के लिए उसकी पुरानी विदेश नीति और आज की मजबूरियों को समझना जरूरी है.
- भारत में रूस की चर्चा ज्यादातर दो देशों के आपसी रिश्तों तक ही सीमित रहती है. जैसे रूस से तेल खरीदना, हथियार खरीदना, परमाणु ऊर्जा और परमाणु पनडुब्बियों से जुड़ी तकनीक में सहयोग करना और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस का भारत के पक्ष में वीटो करना. भारत रूस को अपना हमेशा का सबसे अच्छा दोस्त मानता है, लेकिन भारत में इस बात पर कम चर्चा होती है कि रूस आज किन बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक चुनौतियों से गुजर रहा है.
- रूस की मौजूदा राजनीतिक और रणनीतिक चुनौतियों को देखते हुए, यह समझना जरूरी है कि एक समय मॉस्को ने ही रूस-भारत-चीन (RIC) समूह, BRICS और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे संगठनों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी तो फिर अब वह अमेरिका और चीन के साथ एक नई तीन देशों वाली बैठक क्यों चाहता है?
- सी राजा मोहन लेख में लिखते हैं कि असल में यह कोई विरोधाभास नहीं है. इसे समझने के लिए एक बात समझनी होगी कि रूस नहीं चाहता कि अमेरिका यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के बड़े इलाके में अपनी मनमानी करे. लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि रूस अमेरिका की ताकत के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता. दरअसल, रूस चाहता है कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते बेहतर हों और वह अमेरिकी ताकत का इस्तेमाल अपने हितों को पूरा करने के लिए कर सके.
इसलिए, सितंबर में SCO की बैठक के दौरान रूस की तरफ से तीनों सुपरपावर्स के मुलाकात के लिए प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया. पुतिन ने इस बारे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की थी और इसके बाद पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी यह प्रस्ताव रखा. पुतिन के करीबी सहयोगी यूरी उशाकोव ने यह जानकारी मीडिया को दी थी. खबरों के मुताबिक, रूस और चीन के कुछ थिंक टैंक ने भी कुछ समय पहले रूस, चीन और अमेरिका की तीन देशों वाली बैठक के विचार पर चर्चा की थी.
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पुतिन अमेरिका, चीन और रूस को एक साथ क्यों लाना चाहते हैं?
सी राजा मोहन अपने लेख में इसके इसके पीछे चार अहम वजहें बताते हैं.
- दुनिया की बड़ी ताकतों में फिर से अपनी जगह बनाना चाहता है रूस
- रूस चाहता है कि दुनिया उसे अमेरिका और चीन के बराबर एक बड़ी ताकत के रूप में देखे. हालांकि रूस की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है कि वह आर्थिक ताकत के मामले में अमेरिका और चीन की बराबरी कर सके. लेकिन रूस के पास कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों में शामिल करती हैं. जैसे उसके पास बहुत बड़े परमाणु हथियार हैं, मजबूत सेना है, प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार है और उसका भौगोलिक क्षेत्र भी बहुत बड़ा है. इन ताकतों की वजह से रूस का अंतरराष्ट्रीय महत्व उसकी अर्थव्यवस्था के आकार से कहीं ज्यादा है.अगर अमेरिका, चीन और रूस एक साथ बैठकर दुनिया के बड़े मुद्दों पर बातचीत करते हैं, तो इससे रूस की अंतरराष्ट्रीय हैसियत बढ़ेगी. रूस को लगेगा कि वह फिर से दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शामिल होकर बड़े फैसलों में अपनी भूमिका निभा रहा है.
2. यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की भूमिका तय करना चाहता है रूस
- रूस लंबे समय से चाहता रहा है कि अमेरिका का यूरोप और यूरेशिया के मामलों में दखल कम हो. लेकिन रूस यह भी अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका की मदद या उसकी सहमति के बिना यूक्रेन युद्ध का ऐसा समाधान निकालना मुश्किल है जो रूस के हित में हो. पुतिन को यह भी लगता है कि ट्रंप और यूरोप के बीच सुरक्षा और रक्षा के मुद्दों पर जो मतभेद बढ़ रहे हैं, उनसे रूस को फायदा हो सकता है. यानी रूस चाहता है कि अमेरिका और यूरोप के बीच दूरी बढ़े और इस स्थिति का फायदा उठाकर मॉस्को अपनी शर्तों पर बातचीत कर सके.
3. चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता रूस
- यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए और उसे दुनिया से अलग-थलग करने की कोशिश की, तब चीन ने रूस का साथ दिया.चीन ने रूस को आर्थिक और कूटनीतिक मदद देकर मुश्किल समय में काफी सहारा दिया. लेकिन धीरे-धीरे रूस और चीन के रिश्तों में असमानता बढ़ रही है. चीन की अर्थव्यवस्था रूस से बहुत बड़ी है. इसलिए दोनों देशों के बीच ताकत का संतुलन चीन की तरफ झुकता जा रहा है. रूस नहीं चाहता कि अमेरिका के दबदबे की जगह चीन का दबदबा आ जाए और आज जिस तरह उसे अमेरिका और पश्चिमी देशों की नीतियों का सामना करना पड़ रहा है, भविष्य में उसे चीन पर भी उसी तरह निर्भर होना पड़े. इसलिए रूस अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते बेहतर करना चाहता है. यानी अगर अमेरिका और चीन दोनों के साथ उसके अच्छे संबंध रहते हैं, तो रूस के पास ज्यादा विकल्प होंगे और वह किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेगा.
4. अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए रूस को अमेरिका की जरूरत है
- पुतिन ने अमेरिका की कंपनियों के साथ ऊर्जा और आर्कटिक क्षेत्र में मिलकर काम करने की इच्छा जताई है. रूस के निवेश से जुड़े प्रतिनिधि किरिल दिमित्रिएव भी अमेरिका के सामने व्यापार और निवेश के नए अवसरों की बात करते रहे हैं. रूस चाहता है कि अमेरिका के साथ उसके आर्थिक रिश्ते फिर से मजबूत हों. अगर रूस पर लगे प्रतिबंधों में राहत मिलती है, अमेरिकी कंपनियां वहां निवेश करती हैं और उसे नई तकनीक मिलती है, तो इससे रूस की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हो सकता है. इस तरह के प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप को भी पसंद आ सकते हैं, क्योंकि ट्रंप अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को अक्सर व्यापार, फायदे और लेन-देन के नजरिये से देखते हैं. रूस के लिए अमेरिका के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करना सिर्फ पैसे कमाने का मामला नहीं है. इससे रूस को अपनी विदेश नीति में ज्यादा आजादी मिलेगी और वह दूसरे देशों के दबाव में आए बिना अपने फैसले ले सकेगा.
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रूस की इस रणनीति के पीछे क्या वजह है?
सी राजा मोहन अपने लेख में लिखते हैं रूस की इस पूरी रणनीति के पीछे उसका पुराना इतिहास और उसकी पहचान जुड़ा है. रूस के राष्ट्रीय प्रतीक दो सिर वाले बाज हैं जिसका एक सिर पश्चिम की तरफ और दूसरा पूर्व की तरफ है. यह रूस की पुरानी उलझन को दिखाता है. रूस हमेशा से यह तय करने की कोशिश करता रहा है कि वह यूरोप का हिस्सा है, एशिया का हिस्सा है या फिर दोनों से अलग अपनी एक पहचान रखता है. रूस के सामने लंबे समय से यह चुनौती रहा है कि वह अपनी यूरोपीय पहचान को अपनी एशियाई भौगोलिक स्थिति और महत्वाकांक्षाओं के साथ कैसे जोड़े. इसके लिए रूस ने अतीत में कई प्रयास भी किए हैं.
- रूस के शासक पीटर द ग्रेट ने रूस को आधुनिक बनाने के लिए उसे यूरोप जैसा बनाने की कोशिश की थी. वह चाहते थे कि रूस यूरोप की तरह आधुनिक बने और वहां की तकनीक, शिक्षा और व्यवस्था को अपनाए. लेकिन रूस में कुछ लोग इस सोच से सहमत नहीं थे. जिन्हें स्लावोफाइल कहा जाता था. उनका मानना था कि रूस को पश्चिमी देशों की नकल नहीं करनी चाहिए. रूस की अपनी अलग संस्कृति, पहचान और रास्ता होना चाहिए. रूस को पश्चिमी देशों जैसा बनने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाए रखनी चाहिए.
- 1881 में मशहूर रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोवस्की ने रूस की इसी मानसिकता को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था. उन्होंने लिखा था कि यूरोप में रूस दूसरे देशों के पीछे चलने वाला देश है, लेकिन एशिया में वह खुद को एक ताकतवर मालिक के रूप में देख सकता है. उन्होंने यह भी कहा था कि यूरोप में रूस को एशियाई समझा जाता है, जबकि एशिया में रूस खुद को यूरोपीय मानता है. इसका मतलब यह था कि रूस यूरोप में खुद को अक्सर अलग-थलग महसूस करता है. इसलिए वह एशिया में अपना प्रभाव और ताकत बढ़ाकर उस कमी को पूरा करना चाहता है.
- 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और वहां कम्युनिस्ट सरकार बनी. इस क्रांति के बाद रूस ने साम्यवाद की विचारधारा को अपनाया. यह विचारधारा पश्चिमी राजनीतिक सोच से ही निकली थी, लेकिन इसका उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करना था.इस वजह से सोवियत रूस और पश्चिमी देशों के बीच दूरी और बढ़ गई. इसी दौरान कुछ ऐसे रूसी बुद्धिजीवी भी थे जो कम्युनिस्ट व्यवस्था के विरोधी थे और सोवियत संघ छोड़कर दूसरे देशों में चले गए थे.इन लोगों ने यूरेशियनिज्म नाम की सोच को आगे बढ़ाया.
- इस विचार के अनुसार रूस न तो पूरी तरह यूरोपीय देश है और न ही एशियाई देश. बल्कि रूस की अपनी अलग सभ्यता और पहचान है. सोवियत संघ के टूटने के बाद यह विचार फिर से लोकप्रिय हुआ और पुतिन के शासन में इसे राजनीतिक समर्थन भी मिला.
2023 में रूस की विदेश नीति से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज में भी रूस को एक अनोखी सभ्यता और यूरेशिया की बड़ी ताकत के रूप में पेश किया गया.
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अमेरिका और यूरोप से रिश्ते क्या रखना चाहता है रूस
भले ही रूस पश्चिमी देशों से विचारों को लेकर नाराज हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका और यूरोप अब उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहे. रूस जानता है कि दुनिया की राजनीति, सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था में अमेरिका और यूरोप की बहुत बड़ी भूमिका है. इसलिए रूस उनके साथ अपने रिश्ते सुधारने के मौके तलाशता रहता है. सी राजा मोहन अपने लेख में लिखते हैं कि भारत को भी रूस की इस सोच को समझने की जरूरत है. भारत में रूस को लेकर एक पुरानी धारणा बनी हुई है कि वह हमेशा भारत का सबसे अच्छा दोस्त रहेगा और हमेशा अमेरिका का विरोध करेगा. लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश हमेशा किसी एक देश के साथ या किसी एक देश के खिलाफ नहीं रहता. हर देश अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसले लेता है. भारत को यह समझना चाहिए कि रूस के अमेरिका, यूरोप और चीन के साथ भी अपने हित जुड़े हुए हैं. रूस की पश्चिम विरोधी बयानबाजी को देखकर यह मान लेना गलत होगा कि वह हमेशा अमेरिका से टकराव ही चाहता है.
हालांकि, सी राजा मोहन लिखते हैं कि अगर रूस एशिया में ज्यादा अवसर हासिल करता है और साथ ही अमेरिका तथा यूरोप के साथ उसके संबंध शांतिपूर्ण और बेहतर रहते हैं, तो इसका फायदा भारत को भी हो सकता है. रूस सिर्फ भारत का दोस्त या अमेरिका का दुश्मन बनकर नहीं रहना चाहता. वह एक ऐसी स्वतंत्र ताकत बनना चाहता है जिसके अमेरिका, चीन और यूरोप सभी के साथ अपने हितों के हिसाब से अच्छे संबंध हों.
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