वाशिंगटन : अमेरिकी सीनेट ने 1100 अरब डालर का खर्च विधेयक पारित कर दिया है जिससे अमेरिकी सरकार का कामकाज ठप पड़ने का खतरा कम से कम अक्तूबर तक के लिए टल गया है. इस विधेयक को प्रतिनिधि सभा में कल ही पारित कर दिया गया था. अब इसे राष्ट्रपति बराक ओबामा के हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाएगा. सीनेट में इस विधेयक के पक्ष में 72 और विरोध में 26 मत पड़े.
सीनेट में सभी डैमोक्रेट सदस्यों ने खर्च विधेयक के पक्ष में मतदान किया और 17 रिपब्लिकन सांसदों ने भी इसके पक्ष में मतदान किया. विधेयक में पाकिस्तान को सैन्य एवं असैन्य मदद जारी रखने के संबंध में शर्तें रखी गई हैं. पिछले साल की तरह ही कांग्रेस को पाकिस्तान को सैन्य एवं असैन्य मदद जारी करने के लिए सीनेट के सचिव एवं रक्षा मंत्री से प्रमाण पत्र लेने की जरुरत होगी. अधिकारियों को यह प्रमाणित करने की जरुरत होगी कि पाकिस्तान आतंक विरोधी प्रयासों में अमेरिका का सहयोग कर रहा है और आतंकी समूहों के लिए सहायता खत्म करने के लिए कदम उठा रहा है.
विदेश मंत्री को कांग्रेस को यह भी प्रमाण देने की जरुरत होती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका या गठबंधन के सैनिकों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में सहयोग नहीं कर रहा है और पाकिस्तान की सैन्य व खुफिया एजेंसियां राजनीतिक एवं न्यायिक प्रक्रियाओं में अतिरिक्त हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं. इसके अलावा, कांग्रेस ने पाकिस्तान द्वारा डाक्टर शकील आफ्रिदी को रिहा किए जाने तक 3.3 करोड़ डालर की सहायता रोक दी है. आफ्रिदी ने जेल से ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में अमेरिका की मदद की थी.
