काठमांडो : नेपाल में कैसिनो इकाइयां यदि सरकारी बकाये का भुगतान नहीं करती हैं तो उन्हें अवैध घोषित कर दिया जाएगा. नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने कैसिनो नियमन, 2013 को कल उचित करार दिया. शुल्क भुगतान में चूक करने वाले कैसिनो पर जुर्माना लगाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने पिछले साल ये नियम लागू किये थे.
कैसिनो ऑपरेटरों ने इन नियमन को रद्द करने की मांग करते हुए न्यायालय का रख किया था. उनका तर्क था कि सरकार ने रायल्टी में भारी भरकम वृद्धि कर दी है. नये नियमन के तहत कैसिनो आपरेटरों को 21 मार्च तक अपने लाइसेंस का नवीकरण कराना आवश्यक है. इसका अर्थ है कि आज रात्रि से सभी कैसिनो अवैध हो जाएंगे.
नये नियमन के मुताबिक, आपरेटरों को एक बडे कैसिनो लाइसेंस लेने के लिए 2 करोड़ रुपये तथा मिनी (छोटे) के लिए एक करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा. उन्हें परिचालन लाइसेंस शुल्क का 50 प्रतिशत भुगतान कर हर साल लाइसेंस का नवीकरण भी कराना होगा.
