झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने पंचायतों को मुख्यत: चार प्रकार का काम सौंपा है.
इसमें एक है जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण, राशन कार्ड वितरण संबंधी कार्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति और अन्नपूर्णा एवं अंत्योदय अन्न योजना शामिल है. इन कार्यों के निष्पादन के लिए जिला परिषद को जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं पंचायत समिति को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दिया गया है. ग्राम पंचायतस्तर पर कोई कर्मचारी नहीं दिया गया है. ये पदाधिकारी जिला परिषद एवं पंचायत समिति को समय पर विभागीय सूचनाएं उपलब्ध करायेंगे और निर्देशों का नियमानुसार पालन करेंगे.
पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
