जमशेदपुर :विधायक बन्ना गुप्ता द्वारा विधानसभा में पूछे गये एक सवाल के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री गीताश्री उरांव ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर लगभग 45 प्रतिशत बालिकाएं अपनी शिक्षा पूरा नहीं कर पातीं. श्री गुप्ता ने पूछा था कि 65} बालिकाएं बुनियादी शिक्षा भी पूरी नहीं कर पातीं. श्री गुप्ता ने पूछा कि क्या यह सही है कि कक्षा 9 से 10 में केवल 25} और कक्षा 11-12 में मात्र 12} लड़कियां ही नामांकन करा रही हैं.
श्री गुप्ता ने पूछा कि सरकार 18 वर्ष तक की बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए कानून बनाने का विचार रखती है या नहीं. इसके जवाब में मंत्री ने बताया कि यूनाइटेड डिस्ट्रिक्टइन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन (यूडीआइएसइ 2012-13) के आंकड़ों के अनुसार वर्ग 9 से 10 में 95.59}, जबकि 11वीं से 12वीं में शत प्रतिशत छात्रएं ही नामांकन कराती हैं.
केंद्रीय योजना के तहत 18 वर्ष तक के विद्यार्थियों की माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित कराने होतु ही माध्यमिक शिक्षा अभियान चल रहा है.
चालू किया गया है. माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं की शिक्षा के लिए अलग से कानून लागू करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. श्री गुप्ता ने पूछा कि अनुमति प्राप्त कई कॉलेज हर बार बिना स्वीकृति के नामांकन कर लेते हैं. ऐसे कॉलेजों की प्रस्वीकृति से संबंधित फाइल किसी न किसी कारण से जैक या शिक्षा विभाग के पास लंबित रहती है. सरकार इस शर्त के साथ स्वीकृति देती है कि अगली बार कॉलेज बिना स्वीकृति के नामांकन नहीं लेंगे. विधायक ने सरकार से यह जानना चाहा कि क्या यह सही है कि कॉलेज, जैक और सरकार की प्रक्रिया में हर वर्ष हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है, सरकार इस पर सख्त कार्रवाई का विचार रखती है या नहीं.
विभागीय मंत्री ने बताया कि स्थापना अनुमति प्राप्त महाविद्यालय बिना स्वीकृति के नामांकन लेते हैं. झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा ऐसे इंटर महाविद्यालयों को मात्र एक सत्र के लिए अनुमति दी जाती है. मंत्री ने कहा कि छात्र हित के मद्देनजर परीक्षा की अनुमति दी जाती है. विभाग इस संदर्भ में उचित प्रावधान करते हुए सख्त कार्रवाई के लिए कृत संकल्प है.
