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पुलिस को खदेड़ा, पूर्व पार्षद से धक्का-मुक्की

रेलपार (आसनसोल): वार्ड 28 स्थित डॉ बीसी राय रोड स्थित आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) की जमीन पर माइनोरिटी हाट के निर्माण के लिए जमीन मापी के लिए पहुंची एडीडीए की टीम को नागरिकों के जबरदस्त आक्रोश का सामना करना पड़ा. मौके पर मौजूद पूर्व पार्षद कुरबान अली के साथ उनलोगों ने धक्का- मुक्की व […]

रेलपार (आसनसोल): वार्ड 28 स्थित डॉ बीसी राय रोड स्थित आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) की जमीन पर माइनोरिटी हाट के निर्माण के लिए जमीन मापी के लिए पहुंची एडीडीए की टीम को नागरिकों के जबरदस्त आक्रोश का सामना करना पड़ा. मौके पर मौजूद पूर्व पार्षद कुरबान अली के साथ उनलोगों ने धक्का- मुक्की व पुलिस कर्मियों के साथ र्दुव्यवहार किया. उनलोगों का कहना है कि बिना पुनर्वास के वे अपना आशियाना नहीं छोड़ेंगे.

जानकारी के अनुसार रविवार की रात को मोहम्मद अनवर, मोहम्मद नसीब, अकील खान, मोहम्मद सज्जाद व मोहम्मद आलमगीर के निर्माणाधीन मकान की दीवाल गिरा दी गयी. इसके साथ- साथ निर्माणाधीन एक शिक्षण संस्थान को तोड़ा गया. सोमवार की सुबह यह देखने पर नागरिकों में काफी रोष व्याप्त था. मंगलवार को पुलिस के साथ एडीडीए के अभियंता एस दत्ता, पूर्व पार्षद कुरबान अली जमीन की मापी के लिए पहुंचे. उनलोगों को नागरिकों के कोप का भाजन बनना पड़ा. पूर्व पार्षद श्री अली के साथ धक्का- मुक्की की गयी. पुलिस कर्मियों के साथ र्दुव्यवहार किया. जिसके कारण वे लोग वापस चले गये.

मोहम्मद कलाम, नुरुल होदा, मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मद रियाज आदि का कहना है कि वर्षो से कई परिवार इस जमीन पर झोपड़ी बना कर रह रहे है. बिना पुनर्वास के उनलोगों को हटाया जाना अनुचित है. मोहम्मद जुलानी का कहना है कि 20 वर्षो से वे यहां रह रहे है. जब यहां आशियाना बनाना गया, तो उस समय प्रशासन ने रोक क्यों नहीं लगायी? परवीन खातून का कहना है कि घर बनाने के बाद राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की ओर से विद्युत मीटर भी लगा है. ऐसे में उनलोगों को हटाया जाना अनुचित है. पहले पुनर्वास की व्यवस्था बीएसयूपी के खाली पड़े मकानों में करनी होगी.

इधर, पूर्व पार्षद कुरबान अली का कहना है कि वे स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि तौर पर उक्त स्थान पर गये थे. जमीन मापी के दौरान पाया गया कि केवल दो निर्माणाधीन मकानों को हटाया जायेगा. अन्य किसी को भी इस अंचल से हटाया नहीं जायेगा. एक एकड़ जमीन पर तीन करोड़ रुपये की लागत से माइनोरिटी हाट का निर्माण किया जायेगा.

इसमें करीब दो सौ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. अवैध रूप से एडीडीए की जमीन पर रहने वाले लोगों ने जमीन बेच दी है. उनलोगों द्वारा स्थानीय नागरिकों को बरगलाये जाने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई. इस क्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी निर्माणाधीन मकान को तोड़ा नहीं गया है. अकारण उनलोगों ने विरोध किया. जबकि उनलोगों को माइनोरिटी हाट निर्माण के संबंध में संयुक्त बातचीत के लिए बुलाया गया था.

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